कर्नाटक चुनावः चुनाव आयोग ने डीके शिवकुमार को जारी किया नोटिस, इस मामले में लिया एक्शन

नई दिल्लीः चुनाव आयोग ने भाजपा के खिलाफ अखबारों में प्रकाशित ‘भ्रष्टाचार रेट कार्ड' विज्ञापनों को लेकर कांग्रेस की कर्नाटक इकाई को नोटिस जारी किया और कहा कि आरोपों को साबित करने के लिए रविवार शाम तक ‘‘अनुभवजन्य'' साक्ष्य उपलब्ध कराए जाएं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद शनिवार को नोटिस जारी किया गया।

कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले, कांग्रेस ने 2019 और 2023 के बीच राज्य में "भ्रष्टाचार दर" को सूचीबद्ध करते हुए पोस्टर और विज्ञापन जारी किए तथा भाजपा सरकार को "ट्रबल इंजन" करार दिया।

चुनाव आयोग ने अपने नोटिस में कहा, "यह एक उचित धारणा है कि कांग्रेस के पास सामग्री/अनुभवजन्य/सत्यापन योग्य साक्ष्य हैं, जिसके आधार पर ये विशिष्ट/स्पष्ट 'तथ्य' प्रकाशित किए गए हैं, एक ऐसी कार्रवाई जिसका लेखक के ज्ञान, इच्छा और ऐसा करने के पीछे की मंशा का पता लगाने के लिए निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन किया जा सकता है।"

चुनाव आयोग ने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष से कहा कि सात मई 2023 को शाम सात बजे तक अनुभवजन्य साक्ष्य उपलब्ध कराए जाएं, उदाहरण के लिए विज्ञापन में उल्लिखित नियुक्तियों और स्थानांतरण, नौकरियों के प्रकार और कमीशन के प्रकारों के लिए दरों का प्रमाण, और यदि कोई स्पष्टीकरण हो तो साथ में वह भी दिया जाए। इसने कहा कि इसे सार्वजनिक मंच पर भी रखा जाए।