जस्टिस लोकूर बोले, कॉलेजियम व्यवस्था में बदलाव की जरूरत

नई दिल्लीः सेवानिवृत्त न्यायाधीश मदन बी लोकूर ने बुधवार को कहा कि वह इस बात से निराश हैं कि उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम का 12 दिसंबर का फैसला शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर नहीं डाला गया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों न्यायमूर्ति प्रदीप नंदराजोग और न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन को शीर्ष अदालत में पदोन्नत नहीं किये जाने पर उन्होंने कहा कि कॉलेजियम में जो कुछ होता है वह गोपनीय है और विश्वास एक महत्वपूर्ण कारक है।

30 दिसंबर 2018 को सेवानिवृत्त हुए न्यायमूर्ति लोकूर ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि उनकी सेवानिवृत्ति के बाद कौन से अतिरिक्त दस्तावेज सामने आए। उन्होंने न्यायपालिका में भाई भतीजावाद के दावों को खारिज किया और कहा कि उन्हें नहीं लगता कि कॉलेजियम व्यवस्था नाकाम हो गई है।

न्यायमूर्ति लोकूर ने कहा कि कॉलेजियम की बैठकों में स्वस्थ्य चर्चाएं होती हैं और सहमति-असहमति इसका हिस्सा है। उन्होंने यहां एक परिचर्चा में कहा कि कॉलेजियम व्यवस्था में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है।