बस कुछ दिन इंतजार, फिर नई मोदी सरकार देगी 5 बड़े तोहफे!
Monday, May 27, 2019 - 05:10 PM (IST)
नेशनल डेस्क: लोकसभा चुनाव नतीजों से साफ हो चुका है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए एक बार फिर दिल्ली की गद्दी संभालने जा रही है। इस ऐतिहासिक जीत के बाद अब मोदी सरकार अगले कुछ दिनों में अपने दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। इस बजट में या उससे पहले सरकार की ओर से कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। बस कुछ दिन इंतजार करिए फिर नई मोदी सरकार आपको 5 बड़े तोहफे देगी।
किसानों को पैंशन
चुनाव से पहले भाजपा के संकल्प पत्र में 60 साल से ऊपर की उम्र वाले छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा के तहत पैंशन देने का फैसला किया गया था। इस योजना का पूर्ण बजट में ऐलान होने की संभावना है। हालांकि पैंशन स्कीम का फायदा सिर्फ छोटे और सीमांत किसानों को ही दिया जाएगा।
छोटे दुकानदारों को पैंशन
इस बात की संभावना है कि मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में छोटे दुकानदारों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में शामिल कर सकती है। इस योजना के तहत छोटे दुकानदारों को भी पैंशन की व्यवस्था की जाएगी। गौरतलब है कि संकल्प पत्र में मोदी सरकार ने इसका ऐलान किया था।
सभी किसानों को 6 हजार रुपए सालाना
इस साल अंतरिम बजट में मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी जिसके तहत 2 हैक्टेयर तक जमीन वाले किसानों को हर साल 6 हजार रुपए की आॢथक मदद सीधे खातों में पहुंचाने का फैसला किया गया था। इसके बाद संकल्प पत्र में भाजपा ने इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हुए वायदा किया है कि अगर फिर से भाजपा की सरकार आती है तो सभी छोटे-बड़े किसानों को यह मदद दी जाएगी। मोदी सरकार अपने पहले पूर्ण बजट में इस पर फैसला ले सकती है।
जीएसटी के मोर्चे पर
मोदी सरकार अपने पहले पूर्ण बजट से पहले जीएसटी को लेकर कुछ अहम फैसले ले सकती है। दरअसल बीते कुछ समय से इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि जीएसटी स्लैब में बदलाव हो सकता है। वित्त मंत्री अरुण जेतली ने कुछ महीने पहले एक ब्लॉग लिखकर इसके संकेत भी दिए थे। उन्होंने कहा था कि देश में जीएसटी के 0, 5 और स्टैंडर्ड रेट टैक्स स्लैब हो सकते हैं। बीते दिसंबर महीने में ‘जीएसटी. के 18 महीने’ शीर्षक वाले ब्लॉग में जेतली ने लिखा था- भविष्य के रोडमैप के तौर पर 12 फीसदी और 18 फीसदी की 2 स्टैंडर्ड रेट की जगह एक सिंगल स्टैंडर्ड रेट को लागू करने की दिशा में काम किया जा सकता है। नया रेट दोनों यानी 12 फीसदी और 18 फीसदी के बीच का होगा।