जेएनयू का 70 दिन पुराना विवाद हल होने की ओर, उच्च शिक्षा सचिव ने संभाली कमान
Friday, Jan 10, 2020 - 11:27 PM (IST)
नई दिल्लीः पिछले करीब ढाई माह से जेएनयू में फीस बढ़ोत्तरी को लेकर चल रहा विवाद फिलहाल मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दखल के बाद सुलझता दिख रहा है। इस विवाद को सुलझाने के लिए मंत्रालय में शुक्रवार को पूरे दिन बैठकों का दौर चला। सबसे पहले कुलपति और मुख्य अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जबकि शाम को आंदोलन कर रहे छात्रों के प्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा की गईं। इस बीच JNU प्रशासन ने यूटिलिटी और सर्विस चार्ज को हटाने को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। हालांकि इसे लेकर सहमति पहले ही बन चुकी थी।
एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जेएनयू हिंसा को लेकर आई पुलिस रिपोर्ट को लेकर अपने ट्वीट में कहा है कि जेएनयू को हिंसा और राजनीति का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस की प्रारंभिक रिपोर्ट में विवि के कुछ छात्रों की संलिप्ता पाई जाना दुर्भाग्य की बात है। जेएनयू परिसर में हिंसा और अराजकता को किसी भी स्तर पर बर्दास्त नहीं किया जाएगा।
छात्रों का एचआरडी मंत्रालय पर भरोसा, पर वीसी को हटाने की मांग पर अड़े
आंदोलित छात्रों ने एचआरडी मंत्रालय पर भरोसा जताते हुए सकारात्मक रुख दिखाया है, लेकिन वह अभी भी वीसी को हटाने की मांग पर अड़े है। सचिव से मुलाकात के बाद जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष आइशी घोष ने मीडिया से कहा, हमने अपनी बात कह दी है। मंत्रालय ने सकारात्मक रुख दिखाया है। हम बैठक करके फैसला लेंगे कि आंदोलन खत्म करना है या नहीं।
छात्रों से यूटिलिटी और सर्विस चार्ज न लिए जाने का नोटिफिकेशन जारी
एचआरडी मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने कुलपति के साथ बैठक कर छात्रों के साथ संवाद बहाली पर जोर दिया। साथ ही छात्रों तक सही जानकारी पहुचाने के निर्देश भी दिए हैं। बैठक में कुलपति ने जानकारी देते हुए बताया कि छात्रों से यूटिलिटी और सर्विस चार्ज न लिए जाने को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
छात्रों की बड़ी मांग फीस बढ़ोत्तरी को लेकर है।
कुलपति और छात्रों के साथ अलग-अलग हुई बैठक की जानकारी देते हुए खरे ने बताया कि छात्रों की मुख्य मांग फीस बढ़ोत्तरी की है। जिसमें से यूटीलिटी और सर्विस चार्ज को वापस ले लिया गया है। अब उन्हें सिर्फ रूम रेंट ही देना होगा। उन्होंने आंदोलन कर रहे छात्रों से अब तुरंत आंदोलन खत्म करके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है।