जनलोकपाल विधेयक और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष जारी रहेगा: आप

नई दिल्लीः आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को मतदाताओं से वादा किया कि अगर वह दोबारा सत्ता में आई तो जनलोकपाल विधेयक और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए ''संघर्ष'' जारी रखेगी। पार्टी ने यह भी कहा कि वह मजबूत दिल्ली स्वराज विधेयक लाने के लिए केन्द्र सरकार पर दबाव बनाएगी, जो मोहल्ला सभाओं की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को औपचारिक रूप देगा और समुदाय के हाथों में पर्याप्त धन सुनिश्चित करेगा।

'आप' का घोषणापत्र जारी करने के बाद उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पत्रकारों से कहा कि उनकी सरकार ने दिसंबर 2015 में जनलोकपाल विधेयक पारित कर दिया था, लेकिन यह केन्द्र के पास लंबित है। सिसोदिया ने कहा, ''आम आदमी पार्टी केन्द्र सरकार से दिल्ली जनलोकपाल बिल पारित कराने के लिये संघर्ष करती रहेगी।''

दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे के मामले पर आप ने कहा कि वह काफी समय से लंबित अपनी इस मांग को संवैधानिक ढांचे के अनुरूप पूरा कराने के लिए दबाव बनाती रहेगी। इससे पहले पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को अपना घोषणापत्र जारी किया। इसमें राष्ट्रीय राजधानी में बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ जल और 24 घंटे बिजली जैसे वादे किए गए हैं। दिल्ली में आठ फरवरी को मतदान होगा और 11 फरवरी को मतगणना की जाएगी।

उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ‘‘ 28 बिंदुओं वाला गारंटी कार्ड'' नामक घोषणापत्र जारी किया। घोषणापत्र में घर पर राशन पहुंचाने, 10 लाख वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त तीर्थयात्रा कराने और ड्यूटी के दौरान किसी भी सफाई कर्मचारी की मौत हो जाए तो उसके परिवार वालों को एक करोड़ रुपए मुआवजा देने का वादा किया गया है। पार्टी ने कहा कि उसका लक्ष्य हर परिवार को समृद्ध बनाना है और वह दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के लिए भी काम करती रहेगी। घोषणापत्र में प्रायोगिक तौर पर 24 घंटे बाजार खोलने की योजना को अनुमति देने की बात भी कही गई है।