क्या मोदी सरकार के FRDI बिल से खाली हो रहे ATM
Wednesday, Apr 18, 2018 - 08:14 AM (IST)
नई दिल्ली: देश के कई राज्यों में करंसी संकट की खबरों के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने माना है कि कुछ राज्यों में यह संकट कैश की कमी के चलते देखने को मिल रहा है। इससे निपटने के लिए रिजर्व बैंक ने अंतर्राज्यीय समिति का गठन किया है जो अगले 3 दिन में अन्य राज्यों से कैश संकट वाले राज्यों में कैश पहुंचाने का काम करेगी।
सवाल पैदा होता है कि प्रस्तावित एफ.आर.डी.आई. बिल के जरिए केन्द्र सरकार सभी वित्तीय संस्थाओं जैसे बैंक, इंश्योरैंस कंपनी और अन्य वित्तीय संगठनों का इन्सॉल्वैंसी और बैंकरप्सी कोड के तहत उचित निराकरण करना चाह रही है। इस बिल को कानून बनाकर केन्द्र सरकार बीमार पड़ी वित्तीय कंपनियों को संकट से उबारने की कोशिश करेगी। इस बिल की जरूरत 2008 के वित्तीय संकट के बाद महसूस की गई जब कई हाई-प्रोफाइल बैंकरप्सी देखने को मिली थीं।