IPL Tickets MLA: KSCA का बड़ा फैसला, अब विधायकों को इंटरनेशनल और IPL मैच के लिए मिलेंगे इतने फ्री टिकट

IPL Tickets MLA : बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल मैचों के दौरान टिकटों को लेकर चल रही खींचतान अब खत्म होती नजर आ रही है। कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) ने विधायकों की मांग को स्वीकार करते हुए उनके लिए फ्री टिकटों का कोटा तय कर दिया है। अब राज्य के विधायकों को न केवल आईपीएल, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मैचों में भी खास तवज्जो दी जाएगी।

टिकटों का नया गणित
इस पूरे विवाद को सुलझाने के लिए डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार ने (Karnataka State Cricket Association) KSCA के आला अधिकारियों और आरसीबी (RCB) के सीईओ के साथ एक अहम बैठक की। बैठक के बाद यह तय हुआ कि अब हर आईपीएल मैच के लिए विधायकों को 3 फ्री टिकट दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल मैचों के लिए भी विधायकों को 2 फ्री टिकट मिलेंगे, जबकि 2 अन्य टिकट वे पैसे देकर खरीद सकेंगे। पहले केवल 2 टिकटों की बात चल रही थी, लेकिन लंबी चर्चा के बाद इसे बढ़ाकर 3 कर दिया गया है।

VIDEO | Bengaluru, Karnataka: Deputy CM DK Shivakumar says that RCB, the Karnataka State Cricket Association, DNA, and all concerned parties have agreed to provide three tickets each for IPL matches to legislators.

(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/hiW4DEr9iJ

— Press Trust of India (@PTI_News) March 30, 2026

खरीदने में भी मिलेगी प्राथमिकता
जो विधायक फ्री कोटा के अलावा अतिरिक्त टिकट खरीदना चाहते हैं, उनके लिए भी रास्ता आसान कर दिया गया है। विधायकों को बस विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय में एक पत्र देना होगा, जिसके बाद उन्हें टिकट खरीदने की कतार में प्राथमिकता (Priority) दी जाएगी। यानी अब माननीय सदस्यों को आम जनता की तरह टिकटों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।

विवाद की जड़ और 'VIP' गरिमा
यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब विधानसभा में विधायकों ने आईपीएल मैचों के लिए अपनी सीटों और टिकटों का मुद्दा उठाया। कुछ विधायकों का तर्क था कि चूंकि वे जन प्रतिनिधि और VIP हैं, इसलिए वे आम जनता के साथ लंबी लाइनों में खड़े होकर टिकट नहीं ले सकते। विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर ने भी इस पर सरकार को हस्तक्षेप करने का सुझाव दिया था। हालांकि, स्टेडियम में विधायकों के लिए अलग गैलरी बनाने की मांग पर डिप्टी सीएम ने स्पष्ट किया कि वे इस तकनीकी मामले में दखल नहीं देंगे। उनका कहना है कि विधायकों की सम्मानजनक सीटों की छोटी सी मांग पूरी हो गई है, जो काफी है।