8वें वेतन आयोग के दौर में सेना को मिल सकता है नया ढांचा, रैंक से लेकर रिटायरमेंट तक बदलाव की तैयारी

punjabkesari.in Thursday, Nov 19, 2026 - 02:01 PM (IST)

नेशनल डेक्स : 8वें क्रेंदीय वेतन आयोग के गठन के बाद सेना के अधिकारियों के लिए बड़े बदलावों की चर्चा बहुत तेज हो रही है। भारतीय सेना अपने मौजूदा पदो पदोन्नति ढांचे में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत ब्रिगेडियर रैंक को खत्म करने और कर्नल को सीधे मेजर जनरल के पद पर पदोन्नत करने का प्रस्ताव सामने आ रहा है। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो सेना में अधिकारियों के प्रमोशन से लेकर रिटायरमेंट तक की व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सेना का मानना है कि मौजूदा पदोन्नति व्यवस्था में परिष्ठ पदों की संख्या सीमित होने के कारण अधिकारियों को उंचे पद तक पहुंचने में काफी वक्त लगता है। इसी समस्या को हल करने के लिए सेना अपने कैडर स्ट्रक्चर की समीक्षा कर रही है। इस संबंध में प्रस्ताव 8वें वेतन आयोग के सामने रक्षा मंत्रालय के माध्यम से रखने की तैयारी है।

ब्रिगेडियर रैंक खत्म करने की तैयारी क्यों?

रिपोर्ट्स के अनुसार, सेना की तरफ से ब्रिगेडियर का पद खत्म करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। भविष्य में आने वाली व्यवस्था में लेफ्टिनेंट कर्नल और कर्नल के बाद ब्रिगेडियर तथा फिर मेजर जनरल का पद आता है। प्रस्ताव के अनुसार, ब्रिगेडियर का पद हटाकर कर्नल को सीधे मेजर जनरल बनने का अवसर दिया जा सकता है। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य सेना की पदोन्नति को आसान बनाना है और अधिकारियों के करियर में आने वाली रुकावटों को कम करना है। 

रिटायरमेंट को लेकर भी हो सकता है बड़ा बदलाव

इस प्रस्ताव का एक अहम पहलू अधिकारियों की सेवानिवृत्ति से भी जुड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिए मेजर जनरल को न्यूनतम रिटायरमेंट रैंक बनाने का सुझाव भी शामिल है। अगर यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है, तो अधिकारियों के करियर की रूपरेखा में बड़ा बदलाव हो सकता है। हालांकि, अभी इसे अंतिम सरकारी निर्णय या लागू नियम नहीं माना जा सकता।

किस रैंक के लिए कितने साल की सेवा का प्रस्ताव?

4 साल की सेवा: मेजर रैंक देने का प्रस्ताव।

10 साल की सेवा: लेफ्टिनेंट कर्नल बनने का सुझाव।

14 साल की सेवा: कर्नल रैंक तक पहुंचने का प्रस्ताव।

20 से 21 साल की सेवा: मेजर जनरल रैंक के लिए प्रावधान।

26 साल की सेवा: मेजर जनरल के पे लेवल के बराबर टाइम-स्केल लाभ देने का सुझाव।

27 से 28 साल की सेवा: लेफ्टिनेंट जनरल रैंक तक पहुंचने के लिए प्रावधान का प्रस्ताव।

कब तक सामने आ सकता है फैसला?

8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था। आयोग को गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंपनी हैं। इसमें रक्षा बलों के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं की समीक्षा भी शामिल है। फिलहाल ब्रिगेडियर रैंक समाप्त करने और रिटायरमेंट से जुड़े बदलावों पर चर्चा प्रस्ताव के स्तर पर है। न तो 8वें वेतन आयोग ने इन्हें मंजूरी दी है और न ही केंद्र सरकार की ओर से इन्हें लागू करने की आधिकारिक घोषणा हुई है। इसलिए सेना के अधिकारियों को इन बदलावों के अंतिम फैसले का इंतजार करना होगा। कुल मिलाकर, 8वें वेतन आयोग के दौरान सेना के प्रमोशन सिस्टम में सुधार की यह पहल काफी अहम मानी जा रही है। 


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Content Editor

Sarita Thapa

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