LOC पर पाकिस्तान की हर चाल पर नजर रखेगा भारत

नई दिल्ली( रंजीत कुमार ): जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ पर तीखी निगाह रखने के लिए शक्तिशाली उपग्रह जल्द ही छोड़ा जाएगा। जम्मू कश्मीर को विभाजित करने वाली 740 किलोमीटर लम्बी नियंत्रण रेखा और करीब 190 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कई हिस्सों पर घुसपैठ रोकने के लिए कंटीली बाड़ लगाई जा चुकी हैं और कई किस्म की इलेक्ट्रानिक सेंसर प्रणालियां लगाई गई हैं लेकिन इनके बावजूद पाकिस्तानी आतंकवादी सेना की मदद से घुसपैठ करने में कामयाब हो रहे हैं। इसलिए नियंत्रण रेखा पर जीवंत नजर रखने के लिए खास जासूसी उपग्रह तैनात होगा जिसके कैमरे नियंत्रण रेखा को हमेशा देखते रहेंगे और इनके जरिए धरती पर कंट्रोल रूम में उन पर सतत निगाह रखी जा सकेगी। 

भारतीय सेना के लिए मददगार होगा यह उपग्रह
ये उपग्रह रात के वक्त भी किसी व्यक्ति को देख सकेंगे और ये उसी वक्त बता सकेंगे कि वे किस तरह के हथियार ले कर और कितने साथियों के साथ भारतीय इलाके में घुसपैठ की तैयारी कर रहे हैं। इससे नियंत्रण रेखा पर तैनात भारतीय सेना को एहतियाती जवाबी कार्रवाई करने का वक्त मिल जाएगा। विदेश मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति ने मंत्रालय द्वारा मुहैया कराई गई इस जानकारी पर प्रसन्नता जाहिर की है और कहा कि इस उपग्रह के विकास और तैनाती पर इसरो सक्रियता से काम कर रहा है और सरकार ने इसके लिए समुचित धन भी मुहैया करा दिए हैं।

सीमा पर जल्द होगा तैनात 
समिति ने उम्मीद जाहिर की है कि इसरो इस उपग्रह को तयशुदा वक्त में तैनात कर देगा और सीमाओं पर प्रभावी निगरानी रखने के लिए रक्षा मंत्रालय के बार्डर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को जल्द सौंपेगा। भारत-पाकिस्तान रिश्तों पर चर्चा के दौरान संसदीय समिति को विदेश मंत्रालय ने एक्शन टेकन रिपोर्ट के तहत  विशेष उपग्रह की तैनाती पर चल रहे काम की जानकारी देते हुए यह भी कहा है कि सीमा के प्रभावी प्रबंध के लिए अंतरिक्ष तकनीक के गहन इस्तेमाल पर काम किया जा रहा है। सीमा के प्रभावी प्रबंध के लिए सरकार ने एक समग्र एकीकृत सीमा प्रबंध व्यवस्था( सीआईबीएमएस) लागू करने का फैसला किया है। 

भारत विरोधी हरकतों पर लगेगी रोक 
समिति ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ घुसपैठ के जरिए कम तीव्रता वाला युद्ध लड़ रहा है। पााकिस्तान यह काम अपनी खुफिया एजेंसी आईएसआई और भाड़े के आतंकवादियों के जरिए कर रहा है। इनके जरिए भारत में विघटनकारी गतिविधियों को चलवाने की संसदीय समिति ने तीव्र निंदा की है। लेकिन पाकिस्तान की इन हरकतों को काबू पाने के लिए सरकार ने समुचित इच्छाशक्ति नहीं दिखाई है। समिति ने कहा कि जरूरी है कि सरकार निर्णायक कदम उठाए ताकि भारत विरोधी हरकतों के आयोजकों को कड़ा संदेश दिया जा सके। 

सीमा पर सुरक्षा हालात सुधारने की सिफारिश 
इन षडयंत्रों से निपटने के लिए समिति ने सिफारिश की है कि सरकार एक नैशनल सिक्युरिटी फ्रेमवर्क पर काम करे जो चिंता पैदा करने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी मसलों से निबटने के लिए एक सिद्धांत और जवाबी रणनीति तैयार करे। समिति ने खेद जाहिर किया है कि सरकार ने इस सुझाव पर चुप्पी बरती है। सीमा पर मौजूदा सुरक्षा हालात के मद्देनजर समिति ने सरकार से यह सिफारिश की थी कि सीमा सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाए और सीमा से लगी सडक़ों को भी दुरुस्त करे ताकि सीमा पर बेहतर निगरानी रखी जा सके।