प्रशांत द्वीपसमूह के देशों को 15 करोड़ डॉलर कर्ज सहायता देगा भारत, PM मोदी ने की घोषणा
Wednesday, Sep 25, 2019 - 04:18 PM (IST)
न्यूयॉर्कः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रशांत द्वीपसमूह के देशों को सौर, नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु संबंधी परियोजनाओं के लिए जरूरत के आधार पर 15 करोड़ डॉलर की कर्ज सहायता का ऐलान किया है। 74वें संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) सत्र के इतर आयोजित प्रशांत द्वीपसमूह के विकासशील देशों (पीएसआईडीएस) के नेताओं के साथ बैठक में मोदी ने पीएसआईडीएस सदस्य देशों में विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कुल एक करोड़ 20 लाख डॉलर आवंटित किए जाने की घोषणा की। यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री ने पीएसआईडीएस के नेताओं से बहुपक्षीय मुलाकात की है। इस बैठक में फिजी, किरिबाती गणराज्य, मार्शल आइलैंड, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, नोरू गणराज्य, पलाऊ गणराज्य, पापुआ न्यू गिनी, समोआ, सोलोमन आइलैंड, टोंगा, तुवालु और वानुआतु के प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने भाग लिया।
एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' के मूल मंत्र के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने (पीएसआईडीएस देशों में) विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एक करोड़ 20 लाख डॉलर (पीएसआईडीएस के हर देश के लिए 10 लाख डॉलर) आवंटित किए जाने की घोषणा की। इसमें बताया कि इसके अलावा 15 करोड़ डॉलर की ऋण सहायता की घोषणा की गई जो पीएसआईडीएस अपने-अपने देश के हिसाब से सौर, नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु संबंधी परियोजनाओं के लिए ले सकते हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और पीएसआईडीएस के साझे मूल्य और साझा भविष्य है।एफआईपीआईसी का पहला सत्र फिजी (2015) और दूसरा सत्र जयपुर (2016) में हुआ था। बयान में कहा गया, ‘‘उच्च स्तर पर संपर्क बढ़ाना जारी रखने के लिए प्रधानमंत्री ने 2020 में पोर्ट मोरेस्बी में आयोजित होने वाले तीसरे एफआईपीआईसी सम्मेलन के लिए सभी नेताओं को आमंत्रित किया।'' इसमें बताया गया कि पीएसआईडीएस के नेताओं ने सहयोग एवं संपर्क बढ़ाने के लिए मोदी द्वारा प्रस्तावित पहलों का स्वागत किया और उनकी सरकारों की ओर से पूरे सहयोग का फिर से भरोसा दिया।