दिल्ली की अवैध कॉलोनियों को मिली केंद्र से मंजूरी, 79 गांवों का होगा शहरीकरण

नेशनल डेस्कः केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली में अवैध कॉलोनियों में रह रहे लोगों को मालिकाना हक देने के लिए कानूनी रूपरेखा मुहैया कराने वाले विधेयक को बुधवार को मंजूरी दे दी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह जानकारी दी।

मंत्रिमंडल ने हाल ही में मालिकाना हक देने का फैसला लिया था और बुधवार को उसने विधेयक को मंजूरी दे दी। यह विधेयक संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किया जाना है। यह प्रस्ताव राष्ट्रीय राजधानी के 175 वर्ग किलोमीटर में फैली 1,797 चिह्नित अवैध कॉलोनियों पर लागू होगा।