हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित करने की मांग वाले आवेदन पर सुनवाई

नई दिल्ली: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने गुरुवार को उस आवेदन पर सुनवाई की जिसमें सात राज्यों एवं एक केंद्रशासित प्रदेश के हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने की मांग की गई है। आयोग के एक अधिकारी ने को बताया, ‘तीन सदस्यीय समिति ने इस आवेदन पर सुनवाई की। अब समिति अपनी रिपोर्ट तैयार कर आयोग के अध्यक्ष को भेजेगी। आगे वह इस बारे में फैसला करेंगे।’

दरअसल, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और लक्षद्वीप के हिंदुओं को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर आवेदन दायर किया गया था। भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने उच्चतम न्यायालय में अर्जी दाखिल कर देश के सात राज्यों एवं एक केंद्रशासित प्रदेश में हिंदुओं को अल्पसंख्यक दर्जा दिए जाने की मांग की थी। न्यायालय ने उनसे कहा था कि वह अल्पसंख्यक आयोग का रुख करें।

गौरतलब है कि 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप में 2.5, मिजोरम में 2.75, नागालैंड में 8.75, मेघालय में 11.53, जम्मू-कश्मीर में 28.44, अरुणाचल प्रदेश में 29, मणिपुर में 31.39 और पंजाब में 38.40 प्रतिशत हिंदू हैं।