GST लागू करते समय जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे का रखा जाएगा ध्यान

श्रीनगर : लोक निर्मण मंत्री और सरकारी प्रवक्ता नईम अख्तर ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर में जी.एस.टी. को विधानसभा में विस्तृत चर्चा के बाद लागू किया जाएगा। सरकार राज्य के विशेष दर्जे की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है और देश भर में जी.एस.टी. को लागू किए जाने के वक्त इसका ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार विधानसभा में एक विशेष बिल लाएगी और जी.एस.टी. को लागू किए जाने के बारे में विधायकों द्वारा इसपर व्यापक बहस की जाएगी। जिस से राज्य की विशेष संवैधानिक स्थिति से समझौतोकी इजाजत नहीं दी जाएगी।

अख्तर ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम या पंचायती अधिनियम के मामले में विधानसभा ने अपनी कार्रवाई की। इसी तरह का समान दृष्टिकोण जी.एस.टी. के मामले में अपनाया जाएगा। राज्य में जी.एस.टी. को लागू करने के मुद्दे पर फैसला लेने के दौरान लोकतंत्र के सभी सिद्धांतों को कायम रखा जाएगा।

जीएसटी से होगा सामान सस्ता
हालांकि, मंत्री ने कहा कि जी.एस.टी. को लागू किए जाने से सामान सस्ता हो जाएगा। जम्मू कश्मीर जैसे उपभोक्ता राज्य के लिए इसके कार्यान्वयन से लोगों को फायदा होगा। यदि राज्य को राजस्व का कोई नुकसान हुआ तो केन्द्र सरकार उसी की प्रतिपूर्ति करेगी।
उन्होंने कहा कि जी.एस.टी. पूरी दुनिया में एक आदर्श बन गया है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ देती हैं। राज्य नए कर आदेश से अलग नहीं रह सकता है लेकिन इसी तरह राज्य के सभी हितों की रक्षा की जाएगी।