जम्मू कश्मीर सरकार ने लिया जेडीए की संपत्तियों को लेकिन अहम निर्णय

जम्मू : जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने आज कहा कि राज्य सरकार ने यहां अहम संपत्तियों को फिर से हासिल करने में जम्मू विकास प्राधिकरण की नाकामी को गंभीरता से लिया है। सिंह ने कहा कि मामलों की समीक्षा की जायेगी और सरकार इस संदर्भ में कार्रवाई करेगी। सिंह आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय का भी कार्यभार संभालते हैं।

 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने जम्मू में एक गैर सरकारी संगठन को 116 करोड़ रुपये की कीमत की जमीन के आबंटन समेत 147 करोड़ रुपये की अहम संपत्ति को वापस हासिल करने में नाकाम रहने के कारण जेडीए को फटकार लगायी थी। उन्होंने बताया, ‘सरकार ने इसे (संपत्तियों को वापस हासिल करने में नाकामी को) गंभीरता से लिया है। हम लोग इन सभी मामलों की समीक्षा करेंगे और प्रमुख संपत्तियों को पुन: हासिल करने के लिये कड़ी कार्रवाई करेंगे।’ उप मुख्यमंत्री ने कहा, ‘कार्रवाई के लिये यह मुद्दा बोर्ड की अगली बैठक में उठाया जायेगा।’ कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था, ‘प्राधिकरण ने अहम जगहों पर मौजूद 146 करोड़ रुपये की कीमत के इन भूखंडों को पुन: हासिल करने की दिशा में पर्याप्त कानूनी उपाय नहीं किये।’