बजट सत्र : सरकार ने तीन तलाक, ओबीसी संबंधी विधेयक पारित कराने पर बनाई रणनीति

नेशनल डेस्क: सोमवार से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र से पहले सदन का कामकाज सुचारू रूप से चलाने एवं चर्चा के लिए लाए जाने वाले प्रमुख विषयों एवं प्रस्तावित विधेयकों पर चर्चा के लिए रविवार को सरकार और विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों ने चर्चा की।

बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा, ‘‘ सरकार बजट सत्र के दौरान एक बार में तीन तलाक संबंधी विधेयक को पारित कराना सुनिश्चित करने के लिए हर प्रयास करेगी। ’’ उन्होंने कहा कि हम आम सहमति बनाने के लिए विभिन्न दलों से बातचीत करेंगे। अनंत कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में राजनीतिक दलों के नेताओं से बजट सत्र की सफलता सुनिश्चित करने की अपील की।

केंद्र सरकार की तरफ से बुलाई गई बैठक शाम 4 बजे शुरू हुई जो करीब दो घंटे तक चली। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार, कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खडगे, सपा नेता मुलायम सिंह, भाकपा नेता डी राजा, टीएमसी के डेरेक ओब्रायन, सुदीप बंदोपाध्याय, द्रमुक की कनीमोई जैसे नेताओं ने हिस्सा लिया।

बजट सत्र से पहले रविवार देर शाम लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बजट सत्र के दौरान सरकार जहां राज्यसभा में लंबित एक बार में तीन तलाक संबंधी विधेयक के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने संबंधी विधेयक को पारित कराना चाहती है। वहीं विपक्षी दल कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, संवैधानिक संस्थाओं पर कथित प्रहार और जीएसटी तथा कारोबारियों की स्थिति, किसानों की समस्या जैसे विषयों पर चर्चा करना चाहती है।

कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि हम देश के समक्ष उत्पन्न सभी समसामयिक विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं। सरकार को सहयोगात्मक रुख अपनाना चाहिए और विपक्ष को देश से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को उठाने देना चाहिए। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर नियमों के तहत चर्चा करने को तैयार है।

उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान एक बार में तीन तलाक संबंधी विधेयक, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने संबंधी विधेयक को पारित कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मेघवाल ने कहा कि इसके अलावा सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी, बजट पारित होगा एवं इस विषय पर चर्चा होगी।

उल्लेखनीय है कि कि नौ फरवरी को बजट सत्र का पहला चरण खत्म होगा। उसके बाद अवकाश के पश्चात पांच मार्च को संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण प्रारंभ होगा जो छह अप्रैल तक चलेगा।