शराबबंदी पर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है गोवा सरकारः पार्रिकर

पणजी: गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर ने आज कहा कि राज्य सरकार राजमार्गों पर शराब पर पाबंदी के आदेश पर ‘स्पष्टीकरण’ के लिए उच्चतम न्यायालय में जाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार इस पर्यटक राज्य के लिए शीर्ष अदालत से ‘विशेष रूप से ध्यान’ देने का भी अनुरोध कर सकती है। पार्रिकर ने संवाददाताओं से कहा, ‘31 मार्च को उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश सुनाने के बाद बंदी की आशंका झेल रहीं (गोवा में) लगभग 3000 में से करीब 1000 दुकानों को राहत मिलीं।’ 

गोवा को मिले कुछ विशेष छूट
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘अब मुद्दा केवल 2000 दुकानों का है। गोवा सरकार को लगता है कि राज्य को कुछ विशेष छूट दी जानी चाहिए, लेकिन यह अधिकार उच्चतम न्यायालय के पास है। शीर्ष अदालत जाने के लिए हमें उचित ढंग से दस्तावेज तैयार करने होंगे।’ उन्होंने कहा कि सरकार ने आदेश का विश्लेषण शुरू कर दिया है। शीर्ष अदालत ने 31 मार्च को अपने आदेश में संशोधन करते हुए राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर 500 मीटर के दायरे मेें शराब की दुकानों को प्रतिबंधित किया था। अदालत ने 20,000 तक की जनसंख्या वाले क्षेत्रों में यह दूरी घटाकर 220 मीटर कर दी थी। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध स्थल गोवा सस्ती शराब के लिए भी चर्चित है।