FCRA लाइसेंस निरस्त होने पर बीजेपी ने कहा, गांधी परिवार और इसके एनजीओ कानून से ऊपर नहीं
Sunday, Oct 23, 2022 - 06:16 PM (IST)
नेशनल डेस्क: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने रविवार को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाले दो गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के एफसीआरए लाइसेंस रद्द करने के फैसले का स्वागत किया है। भाजपा ने कहा कि गांधी परिवार और इससे जुड़े संगठन कानून से ऊपर नहीं हो सकते। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने दावा किया कि कानूनों के कथित उल्लंघन पर राजीव गांधी फाउंडेशन (आरजीएफ) और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट (आरजीसीटी) के विदेशी अंशदान नियमन कानून लाइसेंस रद्द करने के गृह मंत्रालय के फैसले ने उनके भ्रष्टाचार को ‘उजागर' कर दिया है।
उन्होंने कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के दौरान विवादित इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक, चीनी दूतावास और चीनी सरकार तथा यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर जैसे भ्रष्टाचार के आरोपी कई लोगों से चंदा लेने को लेकर भी आरजीएफ पर निशाना साधा। पात्रा ने कहा कि मोदी सरकार ने कानून और संविधान के अनुरूप काम किया है। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति में साहस नहीं था कि वह नाइक के कृत्यों के खिलाफ कार्रवाई करे जो अब आतंकवाद से जुड़े आरोपों का सामना कर रहा है और यूपीए के सत्ता में रहते ही वह भारत छोड़कर भाग गया था।
पात्रा ने आरोप लगाया कि जब भारतीय सेना का डोकलाम संकट के दौरान चीनी बलों के साथ गतिरोध हुआ था, तब गांधी परिवार ‘चीनी खेमे' के साथ था। पात्रा ने तत्कालीन चीनी राजदूत से राहुल गांधी की मुलाकात का स्पष्ट रूप से जिक्र करते हुए यह आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन एनजीओ को तत्कालीन सत्तारूढ़ सरकार से संरक्षण प्राप्त हुआ था, क्योंकि कई मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने उन्हें दान के रूप में बड़ी मात्रा में रकम दी थी।
पात्रा ने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष आपदा और दुर्घटना के दौरान मदद के लिए होता है, लेकिन इसे भी आरजीएफ को दान कर दिया गया। पात्रा ने आरोप लगाया कि जहां कहीं भी भ्रष्टाचार है, वहां गांधी परिवार मौजूद है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि दोनों एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई जांच के बाद की गई है, जिसके लिए वर्ष 2020 में अंतरमंत्रालयी समिति गठित की गई थी। अधिकारियों ने कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के एफसीआरए लाइसेंस को इन एनजीओ के खिलाफ जांच के बाद निरस्त किया गया।