AC रेस्तरां में खाना हो सकता है सस्ता व कारोबारियों को राहत, घटेगी GST दर

नई दिल्ली: जी.एस.टी. एकमुश्त योजना को अधिक आकर्षक बनाने के लिए गठित मंत्रियों के समूह (जी.ओ.एम.) ने विनिर्माताओं और रेस्तरांओं के लिए कर की दरों में कमी किए जाने का सुझाव दिया है और इसे एक प्रतिशत रखने की सिफारिश की है। असम के वित्त मंत्री हेमंत विश्व शर्मा की अध्यक्षता वाले जी.ओ.एम. ने एकमुश्त योजना के दायरे में नहीं आने वाले एयर कंडीशन और बिना एयर कंडीशन (ए.सी.) रेस्तरां के बीच अंतर को समाप्त करने का भी सुझाव दिया है। समिति ने इस योजना के दायरे में न आने वाले रेस्तरां पर जी.एस.टी. की दर 12 प्रतिशत रखने का सुझाव दिया है। जी.ओ.एम. के अनुसार जिन होटलों में कमरों का किराया 700 रुपए से अधिक है उन पर 18 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाना चाहिए।

कंपोजिशन स्कीम में संशोधन की सिफारिश
छोटे-मझोले उपक्रमों को बड़ी राहत देते हुए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर गठित मंत्रियों के समूह ने कंपोजिशन स्कीम में व्यापक संशोधन की सिफारिश की है। समिति ने कहा है कि इस योजना को आकर्षक बनाने के लिए दरों को कम किया जाए, सालाना कारोबार की सीमा को बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए की जाए और अंतर्राज्यीय आपूर्ति की अनुमति दी जाए। कंपोजिशन योजना में जीएसटी अनुपालन को सहज बनाने के लिए कर की एक समान दर रखी गई है लेकिन अब तक कारोबारियों की ओर से इसे ठंडी प्रतिक्रिया ही मिली है, जिसकी वजह से जीएसटी परिषद को इस पर पुनर्विचार करना पड़ रहा है।

असम के वित्त मंत्री हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में गठित मंत्रियों के समूह ने इस योजना को अपनाने वाले कारोबारियों की सालाना कारोबार सीमा को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए करने का सुझाव दिया है, ताकि इस योजना का दायरा बढ़ सके और अधिक संख्या में कारोबारी इसे अपना सकें। शर्मा ने नई दिल्ली में कहा, 'हमने कंपोजिशन योजना को आकर्षक बनाने के लिए कई उपाय सुझाए हैं। इसे अंतिम निर्णय के लिए जीएसटी परिषद के समक्ष रखा जाएगा।'