कल जम्मू-कश्मीर का दौरा करेगी चुनाव आयोग की टीम, करेगी कानून व्यवस्था की समीक्षा

नई दिल्लीः मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा जम्मू कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के मद्देनजर वहां की जमीनी स्थिति का जायजा लेने के लिए सोमवार को राज्य की दो दिन की यात्रा करेंगे। सूत्रों ने बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त की अगुवाई में चुनाव आयोग का एक दल अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव के वास्ते राज्य की तैयारियों का भी जायजा लेगा।

चुनाव आयोग की टीम चार मार्च को श्रीनगर में और पांच मार्च को जम्मू में राज्य प्रशासन के अधिकारियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें भी करेगी। उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार विधानसभा भंग होने के बाद नया चुनाव कराने की समयसीमा छह माह है और जम्मू कश्मीर के मामले में मई, 2019 में खत्म होती है।

राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने नवंबर, 2018 में विधानसभा भंग कर दी थी। उससे पहले पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने अपने प्रतिद्वंद्वी उमर अब्दुल्ला की नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस के समर्थन से राज्य में सरकार बनाने का दावा किया था और उन्होंने 87 सदस्यीय विधानसभा में 56 विधायकों के समर्थन का दावा किया था। 

उसके शीघ्र बाद पीपुल्स कांफ्रेंस के नेता सज्जाद लोन ने भी सरकार गठन का दावा किया था। सज्जाद की पार्टी के दो विधायक थे और उन्होंने भाजपा के 25 विधायकों और 18 से अधिक अन्य विधायकों का समर्थन होने का दावा किया था। जम्मू कश्मीर दिसंबर 2018 से राष्ट्रपति शासन के अधीन है। उससे पहले वह छह महीने तक राज्यपाल शासन में था।