लापरवाही की कीमत चुकाएंगे DDA और जल बोर्ड, दो बच्चों की मौत के 16 साल बाद हाईकोर्ट का फैसला
punjabkesari.in Thursday, Nov 19, 2026 - 05:29 PM (IST)
नई दिल्ली : दिल्ली के पीतमपुरा स्थित एक सार्वजनिक पार्क में खुले सीवर में गिरने से दो बच्चों की मौत के 16 साल से अधिक समय बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) और दिल्ली जल बोर्ड (DJB) को लापरवाही का दोषी ठहराया है। अदालत ने दोनों को पीड़ित परिवारों को 11.01 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है, साथ ही 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज और मुकदमे का खर्च भी देने को कहा है। मृतक बच्चों के माता-पिता द्वारा दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि संबंधित प्राधिकरण सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने कर्तव्य को निभाने में विफल रहे और उन्होंने ऐसी त्रासदी को रोकने के लिए पर्याप्त सावधानी नहीं बरती। अदालत ने कहा कि दो बच्चों का खुले सीवर में गिरकर जान गंवाना ही यह साबित करता है कि प्राधिकरण द्वारा अपनाए गए सुरक्षा उपाय नाकाफी थे।
अदालत ने टिप्पणी की, "बच्चों के सीवर में गिरने से हुई मौत यह दर्शाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 और 2 (DDA और जल बोर्ड) की ओर से बरती गई सावधानी, जिम्मेदारी और एहतियात अपर्याप्त और दोषपूर्ण थी।" 'रेस इप्सा लोक्विटुर' (घटना खुद अपनी कहानी बयां करती है) के सिद्धांत को लागू करते हुए, अदालत ने कहा कि घटना के हालात से ही लापरवाही साफ तौर पर झलकती है। यह घटना 16 अप्रैल 2010 को हुई थी, जब लगभग 11.5 साल के रोबियाल और लगभग 12 साल के अर्जुन, पीतमपुरा में 'डबल टंकी' के पास DDA पार्क के SU ब्लॉक में एक खुले सीवर/मैनहोल में गिर गए थे।
बच्चों के माता-पिता ने मुआवजे की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। मौतें हुईं, जिसमें पार्क और सीवर के काम के लिए जिम्मेदार नागरिक प्राधिकरणों की लापरवाही का आरोप लगाया गया। याचिकाओं की स्वीकार्यता को लेकर प्राधिकरणों द्वारा उठाई गई आपत्तियों को खारिज करते हुए, अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत मुआवजा दिया जा सकता है, जहां मूल तथ्य निर्विवाद हों और लापरवाही स्पष्ट हो। अदालत ने गौर किया कि पार्क DDA के अधिकार क्षेत्र में आता है, जबकि सीवर से संबंधित नागरिक कार्य DJB द्वारा किए जा रहे थे।
अदालत ने कहा, "प्रतिवादी संख्या 1 और 2, जो सार्वजनिक कार्यों का निर्वहन करने वाले सार्वजनिक प्राधिकरण हैं, का इस देश के नागरिकों के प्रति देखभाल और जिम्मेदारी का कर्तव्य है।" अदालत ने आगे कहा कि नागरिकों, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, को सार्वजनिक पार्कों में जाने का अधिकार है और प्राधिकरण उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं। हाई कोर्ट ने DDA के इस तर्क को खारिज कर दिया कि उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि नागरिक कार्य DJB द्वारा किए जा रहे थे। अदालत ने माना कि केवल इसलिए कि DDA का नागरिक कार्यों से सीधा संबंध नहीं था, यह उसे पार्क के रखरखाव और वहां आने वालों को सुरक्षा खतरों से बचाने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करता है।
अदालत ने कहा कि किसी पार्क को सार्वजनिक भ्रमण और मनोरंजन के लिए खुला रखने से यह धारणा बनती है कि वह सुरक्षित है और वहां कोई खतरा नहीं है, जैसे कि खुला सीवर या मैनहोल। अदालत ने कहा कि DDA को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि पार्क आम जनता, विशेषकर बच्चों के लिए सुरक्षित रहे, क्योंकि बच्चों में वयस्कों जैसी दूरदर्शिता नहीं हो सकती। DJB ने अपना बचाव करते हुए दावा किया कि सीवर चैंबर के चारों ओर चार से पांच फीट ऊंची दीवारें थीं और किसी के भी उसमें गिरने से रोकने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती गई थी।हालांकि, अदालत ने इस स्पष्टीकरण को प्राधिकरणों को जिम्मेदारी से मुक्त करने के लिए अपर्याप्त पाया।
अदालत ने यह भी गौर किया कि शुरुआत में प्राधिकरणों ने सीवर के लिए जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया था और अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को लेकर विवाद किया था। अदालत ने कहा कि नागरिक कार्यों की जिम्मेदारी को लेकर DDA और DJB के बीच का आपसी विवाद, पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने के रास्ते में नहीं आ सकता। हालांकि, अदालत ने दिल्ली नगर निगम (MCD) को जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया, यह देखते हुए कि पार्क के रखरखाव में कोई भूमिका नहीं थी। मुआवजे के सवाल पर, अदालत ने आर्थिक नुकसान और परिवारों को दिए जाने वाले मानक मुआवजे का आकलन किया। हर बच्चे के लिए 11,00,627 रुपये की राशि तय की गई, जिसे राउंड ऑफ करके 11.01 लाख रुपये कर दिया गया।
इसके अनुसार, DDA और DJB को निर्देश दिया गया है कि वे संयुक्त रूप से (या अलग-अलग) हर याचिका के मामले में 11.01 लाख रुपये का भुगतान करें। इसके साथ ही, संबंधित रिट याचिका दायर करने की तारीख से लेकर भुगतान होने तक, इस राशि पर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज भी देना होगा। इसके अलावा, अदालत ने प्रत्येक याचिकाकर्ता को मुकदमे के खर्च के तौर पर 1 लाख रुपये देने का आदेश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि DDA और DJB की जिम्मेदारी संयुक्त और व्यक्तिगत (joint and several) होगी; यानी मुआवजा देने के लिए ये दोनों प्राधिकरण संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे। दोनों याचिकाओं को स्वीकार करते हुए, अदालत ने कहा कि माता-पिता मुआवजे के हकदार हैं, क्योंकि इन दो सार्वजनिक प्राधिकरणों ने आम जनता के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने में लापरवाही बरती थी।
