दिल्ली सरकार लागू करेगी केंद्र सरकार की ''आयुष्मान भारत योजना'', बजट में किया ऐलान

नई दिल्लीः दिल्ली सरकार ने सोमवार को 2020-21 के लिए 65 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश किया। वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने आज विधानसभा में आगामी वित्त वर्ष का बजट पेश करते हुए कहा कि पिछले पांच वर्षों की तरह सरकार की स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता जारी रहेगी। चालू वित्त वर्ष के लिए दिल्ली सरकार का बजट 60 हजार करोड रुपए का था। सिसोदिया ने 2020-21 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 7704 करोड़ रुपए का प्रावधान करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी में केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत को लागू करेगी।

नए अस्पतालों के लिए 724 करोड़ रुपए और नए मोहल्ला क्लीनिक और पाली क्लीनिक खोलने के 365 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए धन की किसी प्रकार की कमी नहीं आने देने का आश्वासन देते हुए वित्त मंत्री ने बजट में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। डीटीसी की बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा आगामी वित्त वर्ष में जारी रखने का ऐलान करते हुए सिसोदिया ने कहा कि 200 यूनिट मासिक खपत वाले बिजली उपभोक्ताओं को फ्री विद्युत 2020.221 में भी जारी रहेगी। बिजली सब्सिडी के लिए 2820 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दस करोड़ रुपए से दिल्ली दर्शन योजना को लागू करने का ऐलान करते हुए ‘मुख्यमंत्री तीर्थ योजना' के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

सिसोदिया ने कहा कि हाल में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा को देखते हुए राजधानी में सांप्रदायिक सद्भाव अभियान चलाया जाएगा। प्रदूषण को कम करने के लिए बजट में 30 करोड़ रुपए का प्रावधान करने के साथ ही ‘ पर्यावरण मार्शल' नियुक्त करने की भी घोषणा की गई है। पंद्रह नए स्कूल खोलने का ऐलान करते हुए सिसोदिया ने कहा कि दिलली का अपना शिक्षा बोर्ड बनाया जाएगा। दिल्ली की सड़कों को संवारने के लिए 193 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दिल्ली सरकार के प्रत्येक स्कूल में डिजिटल कक्षाओं के लिए 100 करोड रुपए अवंटित किए गए हैं। दिल्ली में 145 नए एक्सीलेंसी स्कूल बनाने का प्रस्ताव है।

राजधानी में 29 शिक्षा जोन है और प्रत्येक जोन में पांच एक्सीलेंसी स्कूल होंगे। राजधानी के सरकारी स्कूलों में सभी बच्चों मुफ्त समाचारपत्र दिए जाएंगे। अंग्रेजी बोलना और व्यक्तित्व विकास पाठ्यक्रम के लिए 12 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कच्ची कालोनियों में मूलभूत सुविधाओं के लिए 1700 करोड रुपए रखे गए हैं। राजधानी में डीटीसी की बसों की पार्किंग की समस्या से निपटने के लिए 1700 करोड रुपए का प्रस्ताव किया गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2015 में जब आम आदमी पार्टी(आप) सरकार सत्ता में आई तो दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय दो लाख 70 हजार 261 रुपए थी पिछले पांच साल में इसमें 44 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो चुकी है। देश की तुलना में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय तीन गुना अधिक है। उन्होंने कहा कि अभी राजधानी में 2000 फ्री वाई फाई हाटस्पाट्स हैं जिनकी संख्या बढ़ाकर 11 की जाएगी।