दमन व दीव और दादरा एवं नगर हवेली का विलय होगा, विधेयक अगले सप्ताह

नई दिल्ली: सरकार ने दो केंद्र शासित प्रदेश दमन व दीव और दादरा एवं नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश करने का फैसला लिया है। दोनों ही केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर अब एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने बताया कि इस उद्देश्य के लिये लोकसभा में एक विधेयक अगले हफ्ते पेश किया जाएगा।

जम्मू-कश्मीर को दो केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने के फैसले के तीन महीने बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। लोकसभा में मेघवाल ने कहा कि दादर और नगर हवेली और दमन व दीव (केंद्र शासित प्रदेशों का विलय) विधेयक 2019 अगले सप्ताह के लिए प्रस्तावित किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि गुजरात के पास पश्चिमी तट पर स्थित इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय बेहतर प्रशासन और विभिन्न कार्यों के दोहराव की जांच और निगरानी के उद्देश्य से किया जा रहा है।

दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में केवल 35 किमी की दूरी है लेकिन दोनों प्रदेशों में अलग-अलग बजट और अलग-अलग सचिवालय हैं। दादरा और नगर हवेली में सिर्फ एक जिला है जबकि दमन और दीव में दो जिले हैं। विलय के बाद केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादरा नगर हवेली, दमन और दीव हो सकता है जबकि इसका मुख्यालय दमन और दीव होने की संभावना है।

गौरतलब है कि पांच अगस्त को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे के अधिकांश प्रावधानों को समाप्त करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने की घोषणा की थी। वर्तमान में देश में जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों बनने के बाद नौ केंद्र शासित प्रदेश हैं। दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली के विलय के बाद इनकी संख्या घटकर आठ हो जाएगी।