दिल्ली मेट्रो में महिलाओं के फ्री सफर पर संकट!, ''पिंक टोकन'' को लेकर फंसा पेच

नई दिल्लीः केन्द्र सरकार मेट्रो परिचालन की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव से जुड़े ऐसे किसी विकल्प पर अमल के पक्ष में नहीं है, जिससे इसकी कार्यदक्षता प्रभावित होती हो। ऐसे में महिलाओं को दिल्ली मेट्रो में मुफ्त यात्रा सुविधा देने के लिये अलग टिकट के रूप में ‘पिंक टोकन' जारी करने का केजरीवाल सरकार का विकल्प केन्द्र सरकार को मान्य होगा, इसकी संभावना नहीं है।

दिल्ली सहित अन्य शहरों की मेट्रो परियोजनाओं से जुड़े आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक किराये में छूट की राशि महिलाओं के बैंक खाते में जमा कराने के ‘मेट्रो मैन' ई श्रीधरन के सुझाव पर मंत्रालय ने सहमति व्यक्त करते हुये मेट्रो परिचालन की मौजूदा व्यवस्था में किसी भी तरह के बदलाव से जुड़े विकल्प पर असहमति जतायी है। ऐसे में नये टोकन जारी करने जैसे किसी प्रस्ताव को दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन (डीएमआरसी) के निदेशक मंडल की बैठक में केन्द्र सरकार की मंजूरी मिलने की संभावना नहीं है।

उल्लेखनीय है कि इस योजना को लागू करने के लिये डीएमआरसी के निदेशक मंडल की आगामी बैठक में मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। केन्द्रीय आवास एवं शहरी विकास सचिव की अध्यक्षता वाले निदेशक मंडल में केन्द्र और दिल्ली सरकार के चार चार प्रतिनिधि होते हैं। मंत्रालय का स्पष्ट तौर पर मानना है कि सुचारू रूप से चल रही मौजूदा व्यवस्था में किसी तरह के बदलाव का मेट्रो परिचालन पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

एक अधिकारी ने बताया कि भविष्य में अन्य शहरों में भी ऐसी मांग उठने की संभावना को देखते हुये सरकार चाहती है इसे लागू करने वाली व्यवस्था इतनी पुख्ता और टिकाऊ हो जिसे एकरूपता के साथ सभी जगह लागू किया जा सके। उन्होंने दलील दी, ‘‘टोकन प्रणाली को भ्रष्टाचार और दुरुपयोग की शिकायतों के कारण बंद करने के कारण दिल्ली मेट्रो में अब स्वचालित टिकट प्रणाली लागू है। इस कारण अधिकांश स्टेशनों पर ‘टोकन विंडो' बंद कर इनकी जगह टिकट वेंडिग मशीनें कार्यरत हैं।