पार्टी नेताओं पर मुकदमों से भाजपा से नाराज हुई कांग्रेस
Saturday, Feb 03, 2018 - 06:29 PM (IST)
नेशनल डेस्क: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हु्ड्डा के खिलाफ जमीन अधिग्रहण घोटाला मामले में सीबीआई की तरफ से चार्जशीट दायर होने के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने 3 फरवरी को कहा कि बदला लेने के दुर्भावनापूर्ण इरादे ने मोदी को अंधा कर दिया है।
कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि राजस्थान के अशोक गहलोत, सचिन पायलट, हिमाचल प्रदेश के वीरभद्र सिंह, तमिलनाडु के पी चिदंबरम और उनके बेटे, महाराष्ट्र के अशोक चौहान, दिल्ली की शीला दीक्षित और उत्तरखंड के हरीश रावत के खिलाफ झूठे मामलों में शामिल मोदी सरकार की कार्यप्रणाली की शैली उसकी भयानक पहचान बन गई है।
सुरजेवाला ने अपने ट्वीटर हैंडल पर लिखा। सियासी डायन का शिकार, बदला लेने के प्रतिशोध और दुर्भावनापूर्ण इरादे ने मोदी और खट्टर सरकार को अंधा कर दिया है, जो देश भर में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमे चलाने की सीरीज चला रही है, अब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा के साथ ऐसा हुआ है।
Political witch hunt, vendetta and malicious intent to seek revenge have blinded Modi & Khattar Governments in registering a series of criminal cases against Congress leaders across the country, more so in Haryana against former CM, Shri Bhupinder Singh Hooda.
— Randeep S Surjewala (@rssurjewala) February 3, 2018
Our Statement- pic.twitter.com/sD0WYGJNiI
सीबीआई ने हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा के खिलाफ 2 फरवरी को गुरुग्राम के मानेसर में करीब 1500 करोड़ के जमीन अधिग्रहण घोटालों में चार्जशीट दायर की थी। चार्जशीट के अनुसार हुड्डा सरकार ने 2004 में गुरुग्राम के मानेसर, नौरंगपुर और लखनौला में औद्योगिक मॉडल की बस्ती बसाने के लिए 912 एकड़ जमीन के अधिग्रहण करने की अधिसूचना जारी की थी।
लेकिन इससे पहले कि अधिग्रहण हो पाता, करीब 400 एकड़ जमीन कथित तौर पर बिल्डरों ने हथिया ली थी, जो कि किसानों को यह कहते हुए धमकाते रहे थे कि अगर वे जमीन नहीं बेचते हैं तो सरकार द्वारा आधे दामों में उनकी जमीनों का अधिग्रहण कर लिया जाएगा।
चार्जशीट के बारे में बात करते हुए कांग्रेस ने जांच एजेंसी सीबीआई पर ‘कैप्टिव ब्यूरो ऑफ इनवेस्टिगेशन’ होने का आरोप लगाया। इसका मतलब होता है कि एजेंसी सरकार के कब्जे में बंदी रहकर काम कर रही है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रही है।