सहकारी संस्थाए सरकारी ई-मार्केटप्लेस से खरीदारी कर सकेंगी, कैबिनेट ने दी मंजूरी

नई दिल्लीः केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सरकारी ऑनलाइन खरीद बाजार (जीईएम) का दायरा बढ़ाने को मंजूरी दे दी। इसके तहत सहकारी संस्थाओं को जीईएम पोर्टल से खरीद की अनुमति दी गयी है। फिलहाल खरीदार के रूप में सहकारी समितियों का पंजीकरण जीईएम पोर्टल पर नहीं होता है।

सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिये गए निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि इससे सहकारी संस्थाओं को लाभ होगा। इस कदम से 8.54 लाख पंजीकृत सहकारी संस्थान और उनके 27 करोड़ सदस्य जीईएम पोर्टल से खुली और पारदर्शी प्रक्रिया के जरिये प्रतिस्पर्धी दरों पर उत्पाद खरीद सकेंगे।

मौजूदा व्यवस्था के तहत जीईएम पोर्टल पर पंजीकृत वस्तुएं और सेवाएं निजी क्षेत्र के खरीदारों के लिये उपलब्ध नहीं हैं। जबकि आपूर्तिकर्ता सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों से हो सकते हैं। वाणिज्य मंत्रालय ने जीईएम पोर्टल की शुरुआत नौ अगस्त, 2016 को की। इसका उद्देश्य सरकार के स्तर पर खरीद के लिये खुला और पारदर्शी मंच उपलब्ध कराना है। वर्तमान में मंच सभी सरकारी खरीदारों...केंद्र और राज्यों के मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त संस्थानों तथा स्थानीय निकायों...के लिये खुला है।

सहकारिता मंत्रालय जीईएम विशेष उद्देश्यीय इकाई के परामर्श से जीईएम पोर्टल पर शामिल की जाने वाली सहकारी संस्थाओं की सूची पर निर्णय करेगा। शुरू में यह पायलट आधार पर होगा। धीरे-धीरे इसे बढ़ाया जाएगा। इससे जीईएम पोर्टल पर खरीदारों के रूप में सहकारी समितियों को जोड़ते समय प्रणाली की तकनीकी क्षमता और ‘लॉजिस्टिक' आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जा सकेगा। सहकारिता मंत्रालय वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिये जीईएम मंच का उपयोग करने के लिए सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने को आवश्यक एडवाइजरी जारी करेगा।