सरकार ने SC/ST एक्ट को और मजबूत किया, आरक्षण की अफवाहें बेबुनियाद: राजनाथ

नई दिल्लीः केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भारत बंद के दौरान हुई देशव्यापी हिंसा पर आज सदन में बयान देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ उनकी सरकार ने महज 6 दिनों में ही रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों की रक्षा के लिए तत्पर है। इसलिए लोगों से अपील है कि वे शांति बनाए रखें। उन्होंने कहा कि सरकार ने एससी-एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटी ऐक्ट में कोई डाइल्यूशन नहीं किया है।' हमारी सरकार ने 2015 में इस एक्ट में नए प्रावधान जोड़े, इतना ही नहीं पीड़ितों को मिलने वाली राशि को भी बढ़ाया है।

सिंह ने कहा कि आरक्षण को लेकर भी फैलाई जा रही अफवाहें पूरी तरह से बेबुनियाद और निराधार हैं। बता दें कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में तत्काल गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दलित समुदाय ने सोमवार को भारत बंद बुलाया था। इस बंद ने हिंसक रूप ले लिया। इसमें करीब नौ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी तो कई घायल भी हुए। हिंसा पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनें रोक दीं और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया।