मेहुल चौकसी मामले में डोमिनिका में कानूनी लड़ाई की तैयारी कर रहे केंद्र और सीबीआई

नेशनल डेस्कः पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी भगोड़े मेहुल चोकसी के खिलाफ केंद्र सरकार और सीबीआई ने डोमेनिका हाईकोर्ट में शामिल होने की मांग की है। सूत्रों ने आज यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि सीबीआई पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाला मामले को लेकर जाएगी और विदेश मंत्रालय चोकसी की नागरिकता की स्थिति पर बहस करेगा। सीबीआई ने 62 वर्षीय चोकसी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर कैरेबियाई देश की अदालत में एक 'अभिवाद' आवेदन दायर किया है।

सूत्रों का कहना है कि सीबीआई यह साबित करने के लिए हाईकोर्ट के समक्ष पीएनबी मामले का विवरण पेश करना चाहती है कि चौकसी एक भगोड़ा है। भारतीय अदालतों के समन अस्वीकारे जाने के बाद चोकसी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट पर जारी किया गया है। सीबीआई ने कहा है कि चोकसी, एक भगोड़ा है जो कि 13,500 करोड़ रुपये के पीएनबी घोटाला मामले में न्याय से बच रहा है।

India files impleadment applications in Dominica court- one by CBI & another by MEA. CBI to focus on PNB case to establish fugitive status of Mehul Choksi &MEA to focus on his Indian citizenship status. If applications are allowed,Harish Salve to represent both CBI & MEA: Sources

— ANI (@ANI) June 12, 2021

सूत्रों का कहना है कि विदेश मंत्रालय ने अपने आवेदन में कहा है कि चोकसी अभी भी एक भारतीय नागरिक है और उसने अपना पासपोर्ट सरेंडर नहीं किया है। उसने अपनी नागरिकता त्याग प्रक्रिया पूरी नहीं की है। डोमिनिकन प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्केरिट ने भी कुछ दिन पहले चोकसी को "भारतीय नागरिक" कहा था।

यदि सीबीआई और विदेश मंत्रालय की याचिकाओं को अनुमति दी जाती है, तो पूर्व सॉलिसिटर-जनरल हरीश साल्वे डोमिनिका हाईकोर्ट में सीबीआई और विदेश मंत्रालय दोनों का प्रतिनिधित्व करेंगे। हाईकोर्ट ने चोकसी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया है और उसे डोमिनिका से हटाने के अपने आदेश को कार्यवाही पूरी होने तक के लिए बढ़ा दिया है।