Union Budget 2026: क्या सीनियर सिटीजन्स की चमकेगी किस्मत? टैक्स छूट, सस्ती रेल टिकट से हेल्थ इंश्योरेंस तक… क्‍या हैं बड़ी उम्मीदें?

Union Budget 2026 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में बजट 2026 पेश करने जा रही हैं। इस बजट से देश के हर वर्ग को उम्मीदें हैं लेकिन बुजुर्गों यानी सीनियर सिटीजन्स की नजरें कुछ खास ऐलानों पर टिकी हैं। टैक्स की सीमा बढ़ाने से लेकर रेल टिकट में मिलने वाली पुरानी रियायतों को दोबारा शुरू करने तक आइये जानते हैं क्या हैं इस बार की बड़ी मांगें।

इनकम टैक्स: 14 लाख तक की छूट की मांग

पिछले बजट में 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स राहत दी गई थी लेकिन सीनियर सिटीजन्स चाहते हैं कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए इसे और बढ़ाया जाए।

• टैक्स फ्री स्लैब: मांग है कि टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाकर 14 लाख रुपये किया जाए।

• NPS विड्रॉल: फिलहाल रिटायरमेंट के समय NPS से पैसा निकालने पर टैक्स देना पड़ता है जिसे अब पूरी तरह टैक्स फ्री करने की मांग है।

• बचत पर TDS: सीनियर सिटीजन्स चाहते हैं कि बैंक ब्याज पर TDS कटौती की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपये की जाए।

• न्यू टैक्स रिजीम में सुधार: बुजुर्ग चाहते हैं कि होम लोन के ब्याज और बीमा प्रीमियम पर मिलने वाली छूट को 'न्यू टैक्स रिजीम' में भी शामिल किया जाए।

हेल्थ इंश्योरेंस: प्रीमियम कम करने की गुहार

उम्र बढ़ने के साथ स्वास्थ्य संबंधी खर्चे बढ़ जाते हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम काफी महंगा होता है।

• जीएसटी में कटौती: बीमा क्षेत्र की मांग है कि इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाले टैक्स को कम किया जाए ताकि यह ग्रामीण इलाकों और कम आय वाले बुजुर्गों तक आसानी से पहुंच सके।

• टैक्स डिडक्शन: लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के तहत मिलने वाली टैक्स कटौती (Deduction) की सीमा बढ़ाने की उम्मीद है।

रेलवे टिकट: क्या फिर मिलेगी 50% की छूट?

कोविड-19 से पहले सीनियर सिटीजन्स को रेल सफर में 40% से 50% तक की छूट मिलती थी जिसे महामारी के दौरान बंद कर दिया गया था। देश भर के बुजुर्गों की सबसे बड़ी मांग है कि रेलवे टिकटों में मिलने वाली रियायत (Concession) को फिर से शुरू किया जाए। कम पेंशन और बढ़ते खर्चों के बीच बुजुर्गों के लिए सफर करना अब बोझ बनता जा रहा है।

बजट 2026 की 4 बड़ी मांगें एक नजर में: