बजट 2018: मोदी सरकार ने देश की जनता को दिए 15 तोहफे, तो 5 झटके

नई दिल्लीः देश के 25वें वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज देश का 88वां बजट पेश किया। मोदी सरकार का यह बजट थोड़ी खुशी थोड़ा गम जैसा रहा। जहां सरकार ने देश की जनता पर तोहफों की बौछार की वहीं साथ में झटके भी दे दिए। इस बार लोगों का ध्यान ‘क्या सस्ता, क्या महंगा’ से हटकर आयकर स्लैब में बदलाव पर था। वेतनभोगियों को उम्मीद थी कि वित्त मंत्री इस बार उन पर मेहरबान होंगे। वस्तु एवं सेवा कर(जीएसटी) के लागू होने के साथ ही अप्रत्यक्ष कर लगाने का काम सरकार के हाथों से निकल गया है और यह काम अब वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद करती है जिसमें सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री सदस्य हैं। इसलिए इस बार बजट में अप्रत्यक्ष कर को लेकर बहुत कुछ नहीं था। आम चुनाव से पहले यह सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है।

मिले ये तोहफे

-उज्जवला योजना के तहत 8 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देगी सरकार।

-स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 99 शहरों का चुनाव कर लिया गया, जिसमें 2.04 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम होगा।

-आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 करोड़ गरीब परिवारों के लिए ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल योजना’ में पांच लाख रुपए प्रतिवर्ष की हॉस्पिटलाइजेशन की सुविधा।

-खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 1.5 गुना वृद्धि।

-हवाई यात्रा को सरल और सुगम बनाने के लिए एयरपोर्ट्स की संख्या को 5 गुना किया जाएगा।

-वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न जमाओं पर मिलने वाले 50,000 रुपये तक के ब्याज पर कर छूट मिलेगी, पहले यह सीमा 10,000 रुपए थी।

-इनकम टैक्स में स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत मिलेगी 40,000 रुपए की छूट। जितनी सैलरी है, उसमें 40,000 रुपए घटाकर टैक्स लगाया जाएगा।

-मुद्रा योजना के तहत 3 लाख करोड़ रुपए की राशि लोन के तौर पर देने का लक्ष्य।

- रेलवे को 2018-19 के लिए 1,48,528 करोड़ रुपए आवंटन।

-सरकार का 70 लाख नए रोजगार देने का लक्ष्य।

-250 करोड़ तक के टर्नओवर वाली कंपनियों पर लगेगा 25 प्रतिशत कॉर्पोरेट टैक्स।

-25,000 से ज्यादा फुटफॉल वाले स्टेशनों में स्केलेटर्स लगेंगे। सभी रेलवे स्टेशनों और सभी ट्रेनों में वाई-फाई और सीसीटीवी लगेंगे।

-गांवों में इंटरनेट के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए। गांवों में बनेंगे 5 लाख हॉटस्पॉट। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के लिए 3037 करोड़ रुपए का आवंटन होगा।

- आदिवासियों के लिए आवासीय एकलव्य स्कूलों की स्थापना की जाएगी। ये स्कूल नवोदय की तर्ज पर आवासीय विद्यालय होंगे।

-टीबी रोगियों को पोषण के लिए 500 रुपए प्रतिमाह देगी सरकार

नहीं मिली राहत
-वेतनभोगी करदाता को 40,000 रुपए की मानक कटौती का लाभ दिया जाएगा लेकिन व्यक्तिगत आयकर दायरे में कोई बदलाव नहीं।

-स्वास्थ्य, शिक्षा सेस को 1 फीसदी बढ़ाकर 3% से 4% कर दिया है। इससे हर बिल में वृद्धि होगी।

-वित्तीय घाटे को 2018-19 के लिए जीडीपी के 3.5 फीसदी तक बढ़ाने का विकल्प चुना। अधिक वित्तीय घाटा सरकार की विश्वसनीयता और एफडीआई आदि के लिए ठीक नहीं।

-मोबाइल फोन, टेलीविजन, जूस, परफ्यूम, आयातित वाहन, ट्रक बस टायर, कृत्रिम ज्वेलरी, घड़यिां और बच्चों के खिलौने महंगे।

-बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए टैक्स में कोई कटौती नहीं।