बिजली संकट पर BJP का हेमंत सरकार पर निशाना, कहा- भीषण गर्मी में जनता त्रस्त और अधिकारी अपने आप में मस्त

नेशनल डेस्क: भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में जारी बिजली संकट के लिए मुख्यमंत्री और उनके अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है और आरोप लगाया है कि घोर बिजली संकट से जहां पूरे राज्य की जनता त्रस्त है वहीं राज्य सरकार पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और एक अन्य पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सोरेन को बिजली व्यवस्था को लेकर पत्र लिखा है। पत्र में दोनों नेताओं ने लिखा है कि हेमंत सोरेन की सरकार के गठन के बाद से ही राज्य में बिजली व्यवस्था लचर बनी हुई है और इस भीषण गर्मी में जनता त्रस्त है और अधिकारी अपने आप में मस्त हैं।

पत्र में कहा गया है कि जनता को राहत पहुंचाने के बजाय अधिकारी सिर्फ निजी आर्थिक स्वार्थ सिद्धि में दिन-रात लगे हुए हैं। दोनों नेताओं ने आरोप लगाया है कि बिजली विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार अनायास नहीं बल्कि सुनियोजित है और किसी खास मकसद की पूर्ति के लिए ही सेवा मुक्त हुए अधिकारी के. के. वर्मा को पुनः रखा गया है। उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘मुख्यमंत्री जी, घोषणाओं से अखबारों में सिर्फ सुर्खियां मिलती है, जनता को राहत नहीं आपने 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का चुनावी वादा किया था। उस वायदे का हश्र भी आपकी अन्य घोषणाओं जैसा ही होता दिख रहा है ।'' अपने पत्र में मरांडी ने लिखा है, ‘‘केंद्र के ऊर्जा मंत्री कहते है कि देश में बिजली की कमी नहीं है। राज्य सरकार भुगतान कर जितना चाहे बिजली ले सकती है।

बावजूद इसके बिजली की उपलब्धता लगातार घट रही हैं। राज्य का सरकारी धन अधिकारियों की लूट खसोट में खप रहा है।'' उन्होंने कहा कि बिजली विभाग के भ्रष्टाचार पर लगाम लगा कर केंद्र से बिजली प्राप्त कर राज्य की जनता को राहत पहुंचाने की जरूरत है लेकिन जनता को राहत पहुंचाने की जगह आप अपने माइनिंग लीजधारी प्रेस सलाहकार के बहकावे में आकर भ्रष्ट अधिकारी को राहत पहुंचाने और उपकृत करने में लगे हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पत्र में कहा है, ‘‘झारखंड में प्रचंड गर्मी के बीच बिजली संकट गहराता चला जा रहा है। गांव और शहर में लगातार पावर कट से जनता परेशान है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बुजुर्गों और मरीजों का हाल बुरा हो गया है।'' दास ने आरोप लगाया कि इस बिजली संकट के लिए आपके सरकार की निष्क्रियता जिम्मेदार है।