भाजपा नागरिकता संशोधन विधेयक लाने के लिए प्रतिबद्ध: अमित शाह

गुवाहाटी: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने रविवार को इस बात पर जोर देकर कहा कि अगर केन्द्र में उनकी पार्टी फिर से सत्ता में आई तो एक बार फिर से नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) लाया जाएगा। शाह ने कहा, ‘नागरिकता संशोधन विधेयक लोगों के लिए भाजपा की प्रतिबद्धता है और पार्टी इसे 2019 में लोकसभा चुनावों में चुनाव घोषणा पत्र में शामिल करेगी।’ भाजपा अध्यक्ष यहां असम में भाजपा कार्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे।

उन्होंने कहा कि भाजपा ने लोकसभा में विधेयक को पारित करा लिया है क्योंकि लोकसभा में उनके पास बहुमत है, लेकिन असम गण परिषद् (एजीपी) और ममता बनर्जी ने इसे राज्यसभा में पारित नहीं होने दिया। उन्होंने कहा ‘ विधेयक लोगों की पहचान को सुरक्षित रखने के लिए है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जब हम इस विधयेक को लाएंगे तो क्या वे खुश नहीं होंगे। हम इसे अपने चुनावी घोषणापत्र में शामिल करेंगे, यह हमारी पार्टी की प्रतिबद्धता है। हम आश्वासन देते है कि असम को अकेले अपने कंधो पर यह बोझ नहीं उठाना पड़ेगा।’

शाह ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कि भाजपा में आंतरिक लोकतंत्र है और यह अन्य विपक्षी पार्टियों में नहीं है। उन्होंने कहा,‘कांग्रेस को देखो, एक परिवार, नेहरु-गांधी परिवार ने देश में 55 वर्षों तक शासन किया। नेहरु-गांधी परिवार के सदस्य जवाहरलाल नेहरु, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी हैं। जिस पार्टी में कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, तो वह पार्टी देश में कैसे लोकतंत्र को मजबूत कर सकती है।’ इससे पहले शाह ने उत्तरी असम में पार्टी के एक युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि असम को कश्मीर की तरह बनने नहीं दिया जाएगा।

उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा सीएबी के लिए प्रतिबद्ध है और जिन्होंने इस विधेयक का विरोध किया था उन्हें हाल ही में असम में पंचायत चुनावों में हार का समाना करना पड़ा था और भाजपा चुनाव में विजयी हुई थी। शाह ने वादा किया कि लोकसभा चुनाव में सत्ता में आने के बाद भाजपा उपधारा छह को लागू करेगी, जो असम के लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई पहचान और विरासत की रक्षा के लिए संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक सुरक्षा प्रदान करती है। भाजपा अध्यक्ष ने पुलवामा आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार शहीदों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देगी।