किन्नरों के अधिकारों की रक्षा के लिए विधेयक को मंजूरी

नई दिल्ली: केंद्र सरकार किन्नरों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एक विधेयक लायेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकार रक्षा) विधेयक 2016 को आज मंजूरी दी। 

 

गौरतलब है कि वर्षों से किन्नरों की मांग थी कि उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जाये और उनके अधिकारों की रक्षा की जाये। गत वर्ष द्रमुक सांसद तिरुची शिवा ने राज्यसभा में किन्नरों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक निजी विधेयक पेश किया था, जो पारित भी हो गया था लेकिन लोकसभा में वह फिर पेश नहीं हुआ था। सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि वह खुद यह विधेयक लायेगी। इस विधेयक के जरिये किन्नरों को सामाजिक एवं आर्थिक तथा शैक्षिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक प्रणाली विकसित की जायेगी। इस से उन पर लगे सामाजिक कलंक को मिटाया जा सकेगा और वे देश के निर्माण में योगदान दे सकेंगे तथा एक उत्पादक शक्ति भी बनेंगे। किन्नरों की बदहाली को देखते हुए यह विधेयक उनकी स्थिति को सुधारने में सहायक सिद्ध होगा।