भीमा-कोरेगांव मामलाः महाराष्ट्र में खींचतान जारी, अब शरद पवार की NCP ने लिया यह फैसला

Monday, Feb 17, 2020 - 10:10 PM (IST)

मुंबईः महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी (एमवीए) की दूसरी सबसे बड़ी घटक राकांपा ने सोमवार को कहा कि पार्टी नेता एवं गृह मंत्री अनिल देशमुख भीमा कोरेगांव मामले में एक एसआईटी के जरिए समानांतर जांच कराने के तौर-तरीकों पर काम करेंगे। भीमा कोरेगांव मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा पहले से ही की जा रही है।

पिछले सप्ताह उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार ने भीमा कोरेगांव मामले की जांच एनआईए को सौंपने को अपनी मंजूरी दे दी थी। राकांपा ने इस कदम की आलोचना की थी। पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने मामले की जांच केन्द्रीय एजेंसी को दिए जाने संबंधी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के फैसले को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। इस पृष्ठभूमि में पवार ने सोमवार को पार्टी मंत्रियों की एक बैठक की अध्यक्षता की।

राकांपा के मुख्य प्रवक्ता एवं राज्य के मंत्री नवाब मलिक ने पत्रकारों से कहा, ‘‘राकांपा के कैबिनेट मंत्रियों की बैठक में फैसला लिया गया कि गृह मंत्री अनिल देशमुख भीमा कोरेगांव मुद्दे के लिए एक एसआईटी गठित किए जाने के लिए सभी आवश्यक प्रक्रियाओं की जांच करेंगे।'' मलिक ने संवेदनशील मामले में अलग से जांच कराए जाने के फैसले को उचित ठहराया जिससे राजनीतिक विवाद खड़ा होने की संभावना है। उन्होंने कहा, ‘‘कानूनी रूप से, कोई भी राज्य सरकार किसी एक घटना के लिए एक समानांतर जांच दल गठित कर सकती है।

एनआईए अधिनियम के अनुच्छेद 10 के अनुसार (समानांतर जांच करने के लिए) एक अलग समिति गठित की जा सकती है।'' राकांपा के अलावा राज्य में शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार में कांग्रेस भी गठबंधन का हिस्सा है।

पवार ने रविवार को भीमा कोरेगांव मामले में आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र की पूर्व देवेंद्र फडणवीस सरकार ''कुछ छिपाना'' चाहती थी, इसलिए मामले की जांच केंद्र सरकार ने एनआईए को सौंप दी है। उन्होंने कहा था कि भीमा कोरेगांव मामले की जांच एनआईए को सौंपने से पहले केंद्र को राज्य को भी भरोसे में लेना चाहिए था।

 

Yaspal

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