राम मंदिर पर बोले भागवत: न्याय में देरी भी अन्याय, जल्द बने कानून

मुंबई : 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर का मामला फिर गरमा गया है। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष मोहन भागवत ने राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया है। कोर्ट पर निशाना साधते हुए भागवत ने कहा कि न्यायपूर्ण बात यही होगी कि जल्द मंदिर बने, लेकिन यह कोर्ट की प्राथमिकता में नहीं है तो सरकार सोचे कि मंदिर बनाने के लिए कानून कैसे आ सकता है। उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसी वजह से वह अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की मांग कर रहे हैं। भागवत ने कहा कि समाज केवल कानून से नहीं चलता है और न्याय में देरी भी अन्याय के बराबर है।

नागपुर में भागवत ने विश्व हिंदू परिषद की हुंकार रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अब धैर्य नहीं निर्णायक आंदोलन का वक्त आ गया है। संघ प्रमुख ने कहा कि राम मंदिर पर कोर्ट से फैसला जल्दी मिलना चाहिए।उन्होंने आगे कहा कि जनहित का मामला टालना नहीं चाहिए। सत्य और न्याय को टालते रहना ठीक नहीं है। लगता है कि कोर्ट की प्राथमिकता में मंदिर है ही नहीं।

The matter is in Court, the decision should be given early. It has also been proved that the Temple was there. Supreme Court is not giving priority to the case. Justice delayed is justice denied: RSS Chief Mohan Bhagwat at Hunkar Sabha in Nagpur. #Maharashtra pic.twitter.com/kF2OK7RE9u

— ANI (@ANI) November 25, 2018

भागवत ने कहा कि यह साबित हो चुका है कि वहां पर राम मंदिर था। भारतीय पुरातत्व विभाग (एएसआई) द्वारा किए गए खुदाई के दौरान पाया गया था कि वहां पर मंदिर था जिसे ध्वस्त कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर वहां पर राम मंदिर नहीं बनेगा तो किसका मंदिर बनेगा। उन्होंने आगे कहा कि भव्य राम मंदिर बनाने की जरूरत है। मोहन भागवत ने आगे कहा कि संसद में जल्द से राम मंदिर बनाने का कानून पास किया जाए। उन्होंने कहा कि एक बार फिर पूरे देश को राम मंदिर के मामले पर एक साथ आना चाहिए।