कांग्रेस का राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

Tuesday, Jun 06, 2017 - 06:01 PM (IST)

देहरादून (कुलदीप रावत): एन.एच.-74 घोटाले की जांच में लीपापोती किए जाने के विरोध में प्रदेश कांग्रेस द्वारा प्रदेशभर के जिला मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन के साथ केन्द्र व राज्य सरकार का पुतला दहन किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अगुवाई में जिलाधिकारियों के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्रेषित किए गए।

पत्र में भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उत्तराखण्ड राज्य में भाजपा की सरकार गठन को दो माह से अधिक समय हो चुका है। दो माह के कार्यकाल में कई जन विरोधी निर्णय लिए गए हैं। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलिरेंस का दावा करने वाली उत्तराखण्ड सरकार द्वारा एन.एच.-74 घोटाले की जांच सी.बी.आई. से कराने के लिए केन्द्र सरकार को सिफारिश भेजी गई परन्तु अभी तक सी.बी.आई. जांच की अनुमति नहीं मिल पाई है।

एनएच-74 मामले के दोषियों को बचा रही केंद्र सरकार: कांग्रेस
लोकतंत्र के इतिहास में यह भी पहला अवसर है जब प्रदेश सरकार द्वारा सी.बी.आई. जांच के अनुरोध के बावजूद संम्बन्धित विभाग के केन्द्रीय मंत्री एवं वरिष्ट भाजपा नेता द्वारा यह कहते हुए कि सी.बी.आई. जांच से अधिकारियों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपना फैसला वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि केन्द्र सरकार एनएच-74 मामले के दोषियों को बचाने का काम कर रही है।

कांग्रेस ने किया था एसआईटी का गठन: प्रीतम सिंह
नेशनल हाईवे -74 में हुए घोटाले की जांच के लिए तत्कालीन कांगे्रस सरकार द्वारा मामले के संज्ञान में आते ही एसआईटी का गठन कर निष्पक्ष जांच कराने का फैसला लिया गया था तथा सम्बन्धित जांच ऐजेंसी ने इस दिशा में काम करना भी शुरू कर दिया था परन्तु भाजपा सरकार द्वारा मामले को जनता के संज्ञान मे लाने वाले अधिकारी का तबादला कर इस मामले में लीपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे यह भी साबित होता है कि सरकार एनएच-74 में हुए घोटाले में संलिप्तों को बचाना चाहती है। अत: केन्द्र सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसा कौनसा दबाव है जिसके चलते वह मामले की सी.बी.आई. जांच कराने से कतरा रही है।

अच्छे दिनों का झांसा देकर जनता को ठगा: प्रदेशाध्यक्ष
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जनता को अच्छे दिनों का झांसा देने वाली केन्द्र सरकार द्वारा पहले ही उत्तराखण्ड के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा था। परन्तु अब राज्य में भी भाजपा की प्रचण्ड बहुमत वाली सरकार ने बिजली, पानी, सीवर के दाम बढ़ाकर पहले से महंगाई की मार झेल रही गरीब जनता की जेब पर ड़ाका डालने का काम किया है। सत्ता मे आने से पूर्व सस्ती बिजली, पानी देने का वादा करने वाली भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही विद्युत, पेयजल और सीवर टैक्स बढ़ाकर जनता के हितों पर कुठाराघात किया है।

भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार ने उत्तराखण्ड की जनता को पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के शासन में सस्ते गल्ले के माध्यम से मिलने वाले गेहूं एवं चावल के दामों में दोगुनी वृद्धि कर गरीब आदमी के पेट पर लात मारने का काम किया है। राज्य में पूर्ववती कांग्रेस सरकार द्वारा संचालित राज्य खाद्यय योजना की राशन की मात्रा में भी कमी कर दी गई है जिससे कई परिवारों के सामने भरण-पोषण का संगट पैदा हो गया है। यही नहीं केन्द्र सरकार द्वारा सस्ते गल्ले के माध्यम से वितरित की जाने वाली चीनी और मिट्टी के तेल पर मिलने वाली सब्सिडी को बन्द कर गरीब जनता के साथ छलावा किया गया है।

वर्तमान शराब नीति के कारण मातृ शक्ति सड़कों पर
प्रीतम सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश मे लागू वर्तमान शराब नीति के कारण सम्पूर्ण राज्य की मातृ शक्ति सड़कों पर है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान उत्तराखण्ड की जनता से वायदा किया था कि यदि भाजपा सत्ता में आई तो हम प्रदेश में पूर्ण शराब बन्दी लागू की जाएगी, परन्तु इसके विपरीत मातृशक्ति का अपमान करते हुए जिस शराब नीति को प्रदेश में लागू किया गया है उससे निश्चित रूप से राज्य में शराब माफिया और शराब की तस्करी को बल मिलेगा।

प्रदेश में लागू शराब नीति से राज्य सरकार ने जनभावनाओं के विपरीत शराब माफिया को संरक्षण देने का काम किया है। कांग्रेस ने कहा कि राज्य में चल रही चारधाम यात्रा में संचालित हैली सेवा के टिकटों की ब्लैक मेलिंग का मामला सामने आने से देवभूमि उत्तराखण्ड की गरिमा को भारी ठेस पहुंची है।

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