आज लोकतंत्र के लिए काला दिन: सोनिया

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा से पार्टी के 25 सांसदों को पांच दिन के लिये निलंबित किये जाने पर गहरा क्षोभ व्यक्त करते हुए इसे देश और लोकतंत्र के लिए ‘काला दिन’ करार दिया है। गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन द्वारा सदन में आसन के सम्मुख आकर तख्तियां एवं पोस्टर लहराने और हंगामा करने वाले कांग्रेस के 25 सांसदों को नियम 374(ए) के तहत पांच दिन के लिए निलंबित किये जाने पर कहा, ‘‘यह लोकतंत्र के लिये काला दिन है।’’  इस बीच, कांग्रेस के बाकी सभी सांसदों के साथ तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने पांच दिनों तक लोकसभा की कार्यवाही के बहिष्कार का ऐलान किया है। 

 

सोनिया गांधी ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए यह भी कहा कि कल तक दोनों सदनों में आंदोलनकारी रहे लोग आज अचानक बहस और चर्चा के चैिपयन बन बैठे हैं।   लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निलम्बित सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं- विसेंट पाला, गौरव गोगोई, सुष्मिता देव, दीपेंद्र हुड्डा, के सुरेश, राजीव सातव, के सी वेणुगोपाल, रवनीत सिंह बिट्टू, एस पी मुद्दाहनुमेगौडा, के एच मुनियप्पा, एम के राघवन, ताम्रध्वज साहू, रंजीता रंजन, रामचंद्रन मुल्लापल्ली, बी एन चंद्रप्पा, संतोख सिंह चौधरी, अबू हसन खान चौधरी, आर ध्रुवनारायण, निनोंग ऐरिंग, सुकेंद्र रेड्डी, सुरेश कोडिकुनिल, अभिजीत मुखर्जी, वी वी नायर, सी एल रुवाला तथा डॉ टी मेन्या।  

 

महाजन ने निलंबन के पहले सदन में कहा था कि वह लगातार नौ दिन से सदस्यों से तख्तियां नहीं दिखाने और अपनी सीटों पर जाने का बार बार अपील कर रही है लेकिन उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ सदस्य 350 लोगों के हक को दबा रहे हैं जो सदन में अपनी बात रखना चाहते हैं। 

 

लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खडग़े ने कहा कि सदन में तख्तियां एवं पोस्टर लहराना कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई के बाद तृणमूल कांग्रेस, वामदलों, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी आदि के नेताओं ने वहां इस मुद्दे पर एकजुट रणनीति बनाने का विचार रखा है। इसबीच तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंद्योपाध्याय, राकांपा के तारिक अनवर और आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने कहा कि उनकी पार्टियां कांग्रेस का समर्थन करेंगीं और पांच दिन तक सदन का बहिष्कार करेंगी।