केंद्र ने कतरे केजरीवाल के पर, एलजी को दिए सारे अधिकार

नई दिल्लीः दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच छिड़े विवाद के बीच गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर जहां सीएम केजरीवाल के पर कतर दिए वहीं एलजी को दिल्ली में अफसरों की तैनाती के अधिकार के साथ-साथ जमीन, लॉ एंड ऑर्डर के अधिकार भी  दिए हैं।

गृहमंत्रालय ने एक राजपत्रित अधिसूचना जारी की है जिसमें दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र को परिभाषित किया। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि सर्विस, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड उपराज्यपाल का अधिकार क्षेत्र है। सूत्रों के मुताबिक, पीएम मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बीच गुरुवार शाम दो    बार बातचीत हुई। उसके बाद ही केंद्र सरकार ने केजरीवाल सरकार को यह नोटिफिकेशन भेजा है।

अधिसूचना जारी होने के बाद हुए ट्वीट 

गृहमंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद अरिवंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा, ''फिर हार गई भाजपा। गृह मंत्रालय की अधिसूचना भाजपा की हताशा को दर्शाती है।''

 डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया, ''नोटिफिकेशन से साफ है कि दिल्ली की ट्रांसफर-पोस्टिंग इंडस्ट्री हमसे कितनी डरी हुई थी। इसके जरिए ट्रांसफर-पोस्टिंग इंडस्ट्री को बचाने की कोशिश की जा रही है।'' 

हालांकि, इसका अंदाजा सिसोदिया को पहले ही लग गया था। इसकी तस्दीक उनके ट्वीट्स ने कर दी। शुक्रवार सुबह ही सिसोदिया ने सिलसिलेवार ट्वीट्स में केंद्र सरकार पर जमकार आरोप लगाए। उन्होंने लिखा, ''खबर है कि गृहमंत्री के साथ बैठकर कुछ भ्रष्ट बाबू फतवा तैयार करा रहे हैं कि दिल्ली में ट्रांसफर-पोस्टिंग एलजी के हाथ में ही हो।'' 

भ्रष्टाचार के आगे मोदी-राजनाथ ने  टेके घुटने 

उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों को लेकर जारी जंग के बीच उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ को इसमें घसीट लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार के अधिकारों में कटौती का मतलब होगा कि भ्रष्टाचार के आगे मोदी-राजनाथ ने घुटने टेक दिए हैं।