बिल गेट्स फाउंडेशन पर मोदी सरकार की टेड़ी नजर

 

एक सरकारी अधिकारी ने ईटी को बताया कि मिनिस्ट्री इंटेलिजेंस एजेंसियों से इनपुल मिलने के बाद देश की प्रमुख हेल्थ बॉडी को फंडिंग में फाउंडेशन की भूमिका पर विचार कर रही है। हालांकि इसकी जांच अभी शुरुआती दौर में है और अबतक किसी तरह की विशेष जानकारी सामने नहीं आई है। 

 

अधिकारी के के मुताबिक, यह अधिकारिक जांच नही है। हम सिर्फ कामकाज पर विचार कर रहे हैं क्योंकि हमारे ध्यान में कुछ विशेष जानकारी लाई गई है। यह मंत्रालय की तरफ से उठाया गया कदम है। मिनिस्ट्री ने कुछ समय पहले ग्रीनपीस इंडिया का एफसीआरए लाइसेंस निलंबित कर दिया था, जिससे इस एनजीओ को अब विदेश से चंदा नहीं मिल सकता है।  

 

दूसरी तरफ गेट्स फाउंडेशन के प्रवक्ता ने भी पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, मिनिस्ट्री के कदम की जानकारी हमें नहीं है। भारत सरकार ने अबतक हमसे इस संबंध में संपर्क नहीं किया है। मिनिस्ट्री के अधिकारी ने बताया कि अगर ग्रीनपीस इंडिया अपने एफसीआरए लाइसेंस के निलंबन पर नौ मई तक सरकार को जवाब नहीं दे पाती है, तो लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।