अंबानी पर मोदी सख्त, 195 मिलियन डॉलर जुर्माने की वसूली शुरू

KG- D 6 बेसिन से प्राकृतिक गैस का कम उत्पादन करने के मामले में पेट्रोलियम मंत्रालय ने रिलायंस इंडस्ट्री से 195 मिलियन डॉलर का जुर्माना वसूलने की प्रकृया शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक बुधवार को इस रकम में से 257 करोड़ रुपए सरकारी खाते में जमा करवाए गए हैं। सरकार ने 2 मार्च को इस संबंध में गैस अथारिटी ऑफ इंडिया (गेल)को एक आदेश जारी करके गैस पूल अकाउंट (यूपीएल) में पैसा जमा करवाने को कहा था। यह पैसा KG- D 6 से निकाले जाने वाली गैस से होने वाली कमाई से दिया जाना था।

अक्टूबर में सरकार ने गैस की कीमत तय करते वक्त कहा था कि कम गैस पैदा करने के चलते रिलायंस को नई कीमत और पहले वाली कीमत के बीच के अंतर को गैस पूल अकाउंट में जमा करवाने होंगे।  हालांकि यह मामला आर्किटेक्चर के पास लंबित है लेकिन मामले में फैसला आने तक जुर्माने की रकम गेल द्वारा संचालित गैस पूल अकाउंट में जाएगी। नवबंर में प्राकृतिक गैस की कीमत बढ़ा कर 5.61(M.S.T.U.)तक की गई थी। पर KG- D 6 के खरीददारों को हिदायत दी गई थी कि वह रिलायंस को पुराने भाव 4.2 डॉलर की ही अदायगी करे, और शेष 1.41 डॉलर गैस पूल अकाउंट में जमा करवाए जाएं। बढौतरी के 1.41 डॉलर रिलायंस को सिर्फ तब मिलेंगे जब रिलायंस यह प्रमाणित करेगा कि गैस उत्पादन में कमी जमाखोरी की वजह से नहीं बल्कि भौगोलिक कारणों से थी।


हालांकि इस बीच पिछले महीने सरकार ने गेल को गैस पूल अकाउंट का पैसा सरकारी खजाने में जमा करवाने का निर्देश जारी कर दिया । पेट्रोलियम मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने 11 मार्च को राज्य सभा में एक सवाल के जबाव में कहा था कि कम गैस निकालने के मामले में की गई कार्रवाई से सरकार KG- D 6 कुएं की ठेकेदार कंपनी से 195 मिलियन डॉलर की वसूली करेगी। धर्मेंद्र प्र्रधान ने राज्य सभा में यह भी बताया कि गेल को हर माह जुर्माने की रकम सरकारी खाते में जमा करवाने को कहा गया है। और गेल सरकार के नुकसान की पूर्ति तक यह कार्य करता रहेगा। गेल ने नवबंर से मार्च तक इस मद में  257 करोड़ रुपए एकत्र किए थे, जिन्हें सरकारी खाते में जमा करवा दिया गया है।