गरीबो पर मेहरबान मोदी सरकार

नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरूण जेटली ने मोदी सरकार का आज पहला पूर्ण बजट पेश करते हुए गरीबो एवं पिछडो के लिए अनेक योजनाओं की घोषणा की और राज्यों को केन्द्रीय पूल से मिलने वाली राशि में भारी वृद्धि करते हुए कहा कि भारतीय आर्थिक परिदृश्य बेहतर है और राज्यों के साथ मिलकर विकास के लक्ष्य को हासिल करना है। वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2015-16 का बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य लोगों की जीवन गुणवत्ता बढाना और लाभों को आम लोगों तक पहुंचाना है। 

उन्होंने कहा कि सरकार के सभी कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन को लेकर है। देश में शहरी और ग्रामीण अंतर को अधिक समय तक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने जन धन योजना के तहत बीमा राशि बढाकर दो लाख रुपए करने के साथ ही पेंशन के लिए अटल पेंशन योजना का ऐलान किया। 

वित्त मंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत योजना के तहत देश में अब तक 50 लाख शौचालय बनाए जा चुके हैं और इसके तहत छह करोड शौचालय बनाने का लक्ष्य है। सरकार नये उद्यमों और उद्यिमयों को बढावा दे रही है। 

देश में सभी गांवों को 2020 तक बिजली से जोडने का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार वित्तीय घाटा को सकल घरेलू उत्पादन(जीडीपी) के तीन प्रतिशत तक रखने के प्रति कटिबद्ध है। वित्त मंत्री ने एक अप्रैल 2016 से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू करने का ऐलान करते हुए कहा कि अगले तीन वर्षाेें में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के तीन फीसदी तक रखने का लक्ष्य तय किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र को 8.5 लाख करोड़ रुपए का रिण दिया जाएगा व साथ ही सूक्ष्म सिंचाई के लिए 5300 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है।