बजट 2015: जेटली ने दिया हिमाचल प्रदेश को तोहफा

शिमला (मुरारी): वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट में हिमाचल को बड़ा तोहफा मिला है। उम्मीदों के अनुरूप वित्त मंत्री अरुण जेटली ने हिमाचल को एम्स देने की घोषणा कर दी है। इससे हिमाचल के लोगों को काफी फायदा होगा। प्रदेश में पहले से ही एम्स को लेकर चर्चा चल रही थी। इसके लिए बजट में इसे शामिल करने से अब स्पष्ट हो गया है कि बिलासपुर में ही बनेगा।

अब देखना है कि कितना जल्दी इस पर काम होता है। एम्स के अलावा इस आम बजट में किसानों, बागवानों और युवाओं के लिए काफी कुछ प्रावधान किए गए हैं जिससे हिमाचल के बागवानी व कृषि से जुड़े लोगों को भी फायदा हो सकता है। बजट में युवाओं के लिए भी काफी प्रावधान किए गए है। आज भी ज्यादातर लोग गांव में रहते हैं इसके लिए ग्रामीण लोगों की दक्षता बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा।

किसानों-बागवानों को मिला ये सब
किसानों को फसल का सही दाम दिलाने के लिए नेशनल यूनिफाइड मार्कीट पर नीति आयोग काम कर रहा है। पी.एम. कृषि सिंचाई योजना में 3 हजार करोड़ रुपए और दिए जाएंगे। किसानों को 8,50,000 करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा।

जनधन खाता धारकों को 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा
अगले तीन साल में सातवें वेतन आयोग को भी लागू किया जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों ने जनधन स्कीम के तहत खाता खोला है, उनका हर साल 12 रुपए प्रीमियम पर 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा किया जाएगा।

60 साल से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को पैंशन
वहीं, 25 दिसम्बर, 2015 से पहले अटल पैंशन योजना शुरु की जाएगी। इसमें 60 साल से अधिक के उम्र के सभी बुजुर्गों के लिए पैंशन का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लागू की जाएगी, जिसके जरिए यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी नंबर मिलेगा।
 

ई.पी.एफ. और एन.पी.एस. के चुनाव में स्वतंत्रता
प्रदेश में कर्मचारियों को ई.पी.एफ. और न्यू पैंशन स्कीम में चुनने का विकल्प मिल पाएगा। इसके माध्यम से ऐसे कर्मचारी जो अपनी जमा पुंजी को ई.पी.एफ. के तहत लेना चाहते हैं तो वह ले सकते हैं या विकल्प के तौर पर नैशनल पैंशन स्कीम (एन.पी.एस.) के तहत अपनी जमा पुंजी को पैंशन की तरह भी ले सकते हैं।

बजट से और क्या चाहता है हिमाचल?
प्रदेश में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उद्योगों को आयकर में एक बार फिर से छूट देने की मांग की गई है। जल विद्युत परियोजनाओं के तेजी से निर्माण कराने के लिए पर्यावरण स्वीकृति का अधिकार भी हिमाचल को देने का मुद्दा उठा गया है। साथ ही ऊना में ट्रिपल आई.टी. के निर्माण के लिए भी बजट देने का अनुरोध किया गया है। वहीं, प्रदेश को बिजली उत्पादन में जनरेशन टैक्स लगाने की अनुमति की भी आस है।

14वें वित्त आयोग में हिमाचल को रिकार्ड बजट: शांता कुमार
वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान में सांसद शांता कुमार का कहना है कि केंद्र से मांग थी कि हिमाचल को अधिक से अधिक बजट मुहैया कराया जाए। केंद्र ने मेरी बात सुन ली। 14 वें वित्त आयोग में रिकार्ड बजट का प्रावधान किया है। आम बजट पेश करते हुए हिमाचल प्रदेश के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है।