‘आधी दिल्ली’ का भला करना भूल गए मोदी!

बता दें कि केन्द्र ने ‘दी नेशनल कैपिटल टैरेटरी ऑफ दिल्ली लॉज (स्पैशल प्रोवीजंस) सैकेंड एक्ट 2011’ में संशोधन करते हुए ‘दी नैशनल कैपिटल टैरेटरी ऑफ दिल्ली लॉस (स्पैशल प्रोवीजंस) सैकेंड एमैंडमैंट एक्ट 2014’ बनाया है। 

 

इसके तहत ही 1 जून, 2014 तक हुए निर्माणों को पक्का करने का डंका भाजपा ने पीटा था। एक्ट संशोधन के दौरान धारा 3 की उपधारा 2 के खंड 2 में अवैध कॉलोनियों, शहरी गांवों सहित ग्रामीण आबादी और उसके विस्तार, जो 31 मार्च, 2002 तक अस्तित्व में थे, उनमें  8 फरवरी, 2007 तक हुए निर्माणों को पक्का करने की जगह 1 जून, 2014 की तारीख अंकित की गई है। मतलब ऊपर लिखे क्षेत्र जो मार्च, 2002 तक वजूद में थे उनमें अब 1 जून, 2014 तक हुए निर्माण पक्के किए जाएंगे। लेकिन, इस उपधारा के खंड 3 व 4, जो मूल एक्ट में हैं, उनको संशोधन में शामिल नहीं किया गया। खंड 4 को शामिल नहीं किए जाने को लेकर खासतौर यह बात उठ रही है कि नियमितीकरण की प्रक्रिया में आधी दिल्ली को छोड़ दिया गया।