आदमपुर बाइपास के निर्माण हेतू 3.76 एकड़ भूमि की खरीद को मंजूरी
Thursday, Aug 04, 2022 - 08:37 PM (IST)
चंडीगढ़, 4 अगस्त -(अर्चना सेठी ) हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में आज यहां ई-भूमि पोर्टल के तहत विभिन्न परियोजनाओं के लिए जमीन खरीद हेतु सचिवों की समिति की बैठक हुई, जिसमें आदमपुर बाइपास के निर्माण हेतू लगभग 61.36 लाख रुपये की लागत से 3.76 एकड़ भूमि की खरीद को मंजूरी प्रदान की गई। इसके अलावा, तीन प्रोजेक्ट्स को हाई पॉवर लैंड परचेज कमेटी को भेजने की सिफारिश की गई। बैठक में कुल 14 प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन खरीद के संबंध में चर्चा की गई।
मुख्य सचिव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े संबंधित जिला उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा कि अन्य परियोजनाओं के लिए आगामी बैठक से पूर्व भू-मालिकों से उनकी सहमति से भूमि खरीदने के संबंध में बातचीत की जाए। बैठक में बताया गया कि जिला हिसार में आदमपुर दरौली सड़क से आदमपुर भादरा सड़क तक बाईपास का निर्माण किया जाएगा और भूमि खरीद की प्रक्रिया को जल्द पूर्ण कर कार्य आरंभ कर दिया जाएगा।
तीन प्रोजेक्ट हाई पावर लैंड परचेज कमेटी को भेजने की सिफारिश
बैठक में बताया गया कि हिसार में दत्ता से लाहोरी राघो सड़क का चौड़ाकरण और सुदृढीकरण के लिए लगभग 5 एकड़ भूमि की आवश्यकता है और ई-भूमि पोर्टल पर आवश्यक जमीन हेतु भू-मालिकों ने अपनी सहमती दे दी है। इसी प्रकार, बल्लभगढ़ में मुंबई-दिल्ली रेलवे लाइन पर बने 2 लेन आरओबी को फोरलेन किये जाने के लिए 1 एकड़ तथा जिला यमुनानगर में लाडवा सरस्वती नगर सड़क पर 2 लेन आरओबी के निर्माण हेतू आवश्यक 4.37 एकड़ भूमि भी ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से खरीदी जाएगी।मुख्य सचिव ने इन प्रोजेक्ट्स को अंतिम मंजूरी प्राप्त करने हेतु हाई पावर लैंड परचेज कमेटी को भेजने की सिफारिश की।
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड पानीपत रिफायनरी एंड टाउनशिप का होगा विस्तारीकरण
बैठक में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड पानीपत रिफायनरी एंड टाउनशिप के विस्तारीकरण हेतू भूमि खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। आसन कलां, बालजटान और खंडरा गांवों की लगभग 407 एकड़ पंचायत भूमि की खरीद की जाएगी। मुख्य सचिव ने जिला उपायुक्त को जल्द से जल्द भूमि खरीद और पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, 9 अन्य एजेंडों पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। मुख्य सचिव ने संबंधित जिला उपायुक्तों को उपरोक्त परियोजनाओं के जल्द क्रियान्वयन के लिए भू-मालिकों से बैठकें कर आगामी प्रक्रिया को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए।