Apple ने iPhone 16 से बैन हटाने के लिए 844 करोड़ का ऑफर दिया, पिछले प्रस्ताव से 10 गुना अधिक

नेशनल डेस्क: इंडोनेशिया में Apple ने iPhone 16 पर लगे बैन को हटवाने के लिए सरकार को 844 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव दिया है। सूत्रों के मुताबिक, Apple ने अपना निवेश प्रस्ताव लगभग दस गुना बढ़ा दिया है। यह कदम इंडोनेशिया सरकार को iPhone 16 पर बैन हटाने के लिए मनाने की नई कोशिश के रूप में सामने आया है। Apple अब दक्षिण-पूर्व एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में अगले दो साल में लगभग 844 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रहा है।

Apple का नया प्रस्ताव
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, Apple का पहले का निवेश प्रस्ताव केवल 10 मिलियन डॉलर (लगभग 84 लाख रुपए) का था। लेकिन अब Apple ने अपनी निवेश राशि में भारी वृद्धि की है। इंडोनेशिया के उद्योग मंत्रालय ने अभी तक इस प्रस्ताव पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है, हालांकि पिछले महीने iPhone 16 की बिक्री पर बैन लगा दिया गया था।

इंडोनेशिया सरकार ने इस बैन के बाद Apple से कहा था कि वह अपने स्मार्टफोन के लिए रिसर्च और विकास पर ज्यादा ध्यान दे और स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए अपनी निवेश योजनाओं को फिर से देखें। मंत्रालय का कहना है कि Apple ने अपने पिछले निवेश के तहत डेवलपर अकादमियों के माध्यम से लगभग 1.5 ट्रिलियन रुपिया (करीब 801 करोड़ रुपए) का निवेश किया था, जो कि उसकी घोषित प्रतिबद्धता से कम था।

Apple के अधिकारियों के साथ मंत्रालय की बैठक
Apple के अधिकारियों को पहले इंडोनेशिया के उद्योग मंत्री अगुस गुमीवांग कार्तसस्मिता से मिलने के लिए बुलाया गया था, लेकिन जब वे जकार्ता पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि मंत्री उपलब्ध नहीं हैं। इसके बाद उन्हें मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल से मिलना पड़ा। यह घटना Apple के निवेश प्रस्ताव और सरकार के साथ बातचीत में अहम मोड़ साबित हुई।

iPhone 16 पर बैन क्यों?
इंडोनेशिया सरकार का कहना है कि Apple की लोकल यूनिट ने स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए 40 प्रतिशत स्थानीय सामग्री का इस्तेमाल करने की आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं किया, इसलिए iPhone 16 की बिक्री को बैन कर दिया गया। यह फैसला इंडोनेशिया की सरकार की नीति का हिस्सा है, जिसमें विदेशी कंपनियों को देश में अपने उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने और अधिक स्थानीय सामग्री इस्तेमाल करने के लिए दबाव डाला जाता है। इंडोनेशिया की सख्त रणनीति ने असर दिखाना शुरू कर दिया है और यह iPhone 16 पर बैन का कारण भी बन गया। नए राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांटो की सरकार विदेशी कंपनियों से लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए सख्त कदम उठा रही है।