भाषा विवाद पर अमित शाह ने कहा- ''अब 13 भाषाओं में हो रही है JEE, NEET और CUET की परीक्षाएं''
punjabkesari.in Thursday, Jun 26, 2025 - 03:34 PM (IST)
National Desk : देशभर में भाषा से जुड़े विवादों के बीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने हिंदी, अंग्रेज़ी और अन्य भारतीय भाषाओं को लेकर अपनी राय जाहिर की है। उन्होंने बताया कि अब देश में JEE, NEET और CUET जैसी प्रमुख परीक्षाएं कुल 13 भाषाओं में आयोजित की जा रही हैं। पहले CAPF (केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल) में कांस्टेबल भर्ती के लिए केवल हिंदी और अंग्रेज़ी में ही आवेदन और परीक्षा की सुविधा होती थी, लेकिन अब इसे अधिक लचीला बना दिया गया है। गृहमंत्री ने कहा कि उम्मीदवारों को अब 13 भाषाओं में परीक्षा देने का विकल्प दिया गया है। उन्होंने यह भी साझा किया कि आज देश में लगभग 95% अभ्यर्थी अपनी मातृभाषा में कांस्टेबल की परीक्षा दे रहे हैं। यह दर्शाता है कि आने वाले समय में भारतीय भाषाओं का भविष्य बेहद उज्ज्वल और समृद्ध होने वाला है।
हिंदी सभी भाषाओं की दोस्त
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इसी दौरान यह भी कहा कि हिंदी भाषा किसी भी दूसरे भारतीय भाषा की दुश्मन नहीं है। उन्होंने कहा, 'मैं दिल से मानता हूं कि हिंदी किसी भी भारतीय भाषा की दुश्मन नहीं हो सकती। हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की दोस्त है और हिंदी एवं भारतीय भाषाएं मिलकर हमारे स्वाभिमान कार्यक्रम को उसके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा सकती हैं।
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भाषाओं में देश को जोड़ने की ताकत - अमित शाह
भारत की भाषाओं को लेकर अपने विचार रखते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि, "पिछले कई दशकों में भाषाओं का इस्तेमाल देश को विभाजित करने के एक औजार के रूप में किया गया। भले ही वे इसमें सफल नहीं हो पाए, लेकिन इसके प्रयास लगातार किए गए। अब हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भाषाएं देश को जोड़ने की ताकत बनें। इसके लिए आधिकारिक भाषा विभाग गंभीरता से काम करेगा।" उन्होंने आगे कहा, "मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो आधारशिला रखी जा रही है, वह 2047 तक एक महान भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगी। इस दिशा में हम अपनी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देंगे, उनका विकास करेंगे और उन्हें अधिक समृद्ध बनाएंगे।"
अमित शाह ने यह भी जोर दिया कि, "सरकारी कामकाज में भारतीय भाषाओं का अधिकतम उपयोग होना चाहिए न केवल केंद्र सरकार में, बल्कि राज्य सरकारों में भी। इसके लिए हम राज्यों से संवाद करेंगे, उन्हें इस दिशा में प्रेरित करेंगे और सहयोग के लिए तैयार करेंगे।"
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