पोर्ट ब्लेयर तबादले को लेकर ए के बस्सी ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

नेशनल डेस्कः केंद्रीय जांच ब्यूरो के पुलिस उपाधीक्षक ए के बस्सी ने अपने पोर्ट ब्लेयर तबादले को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बस्सी का दावा है कि उनका तबादला दुर्भावना से प्रेरित है और इससे जांच ब्यूरो के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की जांच प्रभावित होगी। जांच एजेंसी के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में दर्ज प्राथमिकी की जांच करने वाले ए के बस्सी ने आरोप लगाया गया है कि वह जांच एजेंसी के अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव के शोषण का शिकार हैं।

बस्सी ने याचिका में दावा किया है कि जांच एजेंसी के भीतर कुछ तत्वों का प्रतिनिधित्व कर रहे नागेश्वर राव नहीं चाहते कि राकेश अस्थाना की प्राथमिकी के मामले में याचिकार्ता स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से जांच करे। जांच एजेंसी के इस अधिकारी ने याचिका में कहा है कि नागेश्वर राव ने ही 24 अक्टूबर 2018 को भी उनका तबादला पोर्ट ब्लेयर किया था और एक बार फिर आलोक वर्मा प्रकरण में शीर्ष अदालत के फैसले की अनदेखी करते हुए उन्हें अंडमान निकोबार भेज रहे हैं।

बस्सी ने अपनी याचिका में जांच ब्यूरो के अंतरिम निदेशक के 11 जनवरी के तबादला आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि इससे जांच एजेंसी के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा के मामले मे अदालत के निर्देशों का उल्लंघन होता है। शीर्ष अदालत के 8 जनवरी के फैसले के बाद हालांकि आलोक वर्मा ने जांच एजेंसी के निदेशक पद पर बहाल कर दिया था। लेकिन दो दिन बाद ही उच्चस्तरीय समिति ने भ्रष्टाचार और जिम्मेदारियों के निर्वहन में लापरवाही की वजह से पद से हटा दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बस्सी सहित उन सभी अधिकारियों, जिनका वर्मा को अवकाश पर भेजने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद अलग-अलग स्थानों पर तबादला किया गया था, से कहा था कि वे अपने तबादलों के मामले में उचित मंच से संपर्क करें। इस अधिकारी के मुताबिक, वर्मा की बहाली के बाद 9 जनवरी को उन्होंने जांच एजेंसी के निदेशक को एक प्रतिवेदन दिया था, जिस पर उनका वापस दिल्ली तबादला कर दिया गया था।

बस्सी ने अपनी याचिका में कहा है कि यह आदेश ऐसे अधिकारी ने दिया है जो ऐसे आदेस देने के लिए सक्षम नहीं है। याचिका में कहा गया है कि इस आदेश का मकसद उनका शोषण करना है और यह राकेश अस्थाना के खिलाफ 15 अक्टूबर 2018 को दर्ज प्राथमिकी की जांच को अनुचित तरीके से प्रभावित करने वाला है। बस्सी ने याचिका में यह भी कहा है कि वह अस्थाना से संबंधित प्राथमिकी की जांच करने वाले जांच दल या किसी अन्य मामले की जांच कर रहे ब्यूरो के दल का हिस्सा बनने का दावा नहीं कर रहे हैं।