केंद्र सरकार ने मेघालय से हटाया अफस्पा, अरुणाचल प्रदेश में रहेगा लागू

नेशनल डेस्कः केंद्र सरकार ने मेघालय से आर्म्ड फोर्स (स्पेशल पावर) को पूरी तरह से हटा लिया है। अरूणाचल प्रदेश में असम से लगती सीमा के आठ पुलिस स्टेशन और म्यामांर से लगती सीमा के तीन जिलों तक इसे सीमित कर दिया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से सोमवार को यह जानकारी दी गई।

मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि अफस्पा जिसमें सुरक्षा बलों को बिना पूर्व चेतावनी के अभियान चलाने और किसी की गिरफ्तारी का अधिकार होता है। अफस्पा को 31 मार्च से पूरी तरह से हटाया जा चुका है। पिछले साल यहां सबसे कम उग्रवादी घटनाएं हुई हैं। चार साल से हिंसा में भी गिरावट दर्ज की गई है। ऐसा दो दशकों में पहली बार देखने को मिला है। साल 2000 की तुलना में 2018 में 85 फीसदी कम हमले हुए हैं।

गृह मंत्रालय के अनुसार मेघालय की सुरक्षा में सुधार के चलते अफस्पा हटाने का निर्णय लिया गया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में इसे असम से लगती सीमा के 16 पुलिस स्टेशनों से घटाकर तीन सीमित कर दिया है। इसके अतिरिक्त तीन जिलों तिरप, चांगलांग और लांगडिंग जिलों में यह कठोर कानून लागू हैं।

बता दें कि कई संगठन पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर से यह एक्ट हटाने की मांग करते आए हैं क्योंकि इससे सुरक्षा बलों को नागरिकों के खिलाफ सीधे कार्रवाई का अधिकार मिला होता है।

नागालैंड में कई दशक और असम में 1990 के दशक से यह एक्ट लागू है और अधिकारियों के मुताबिक त्रिपुरा और मिजोरम से उग्रवाद का सफाया हो चुका है। असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर की हालत में सुधार हुआ है।