बंगाल: सुवेंदु के खिलाफ विधानसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव मंजूर, बागी विधायकों को धमकाने के लगे हैं आरोप

नेशनल डेस्क: पश्चिम बंगाल विधानसभा ने विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव बृहस्पतिवार को स्वीकार कर लिया। अधिकारी ने सदन में उनके भाषण में खलल डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी के चार बागी विधायकों को आयकर के छापों की कथित तौर पर धमकी दी थी। विधानसभा अध्यक्ष बिमन बनर्जी ने सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने पर घोषणा की कि सदन ने अधिकारी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकार किया और इसे विशेषाधिकार समिति को भेजा जा रहा है।

आयकर छापे पड़वाने की धमकी 
सत्ता पक्ष ने मेजें थपथपाकर इस घोषणा का स्वागत किया जबकि भाजपा विधायकों ने विरोध किया। इसके बाद राज्य के बजट पर चर्चा शुरू हुई जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायकों ने भाग लिया। भाजपा के चार बागी विधायकों कृष्णा कल्याणी (रायगंज), तन्मय घोष (बिश्नुपुर), सौमेन रॉय (कालियागंज) और बिस्वजीत दास (बागडा) सदन की सदस्यता से इस्तीफा दिए बगैर पिछले साल तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे।

उन्हें दल-बदल रोधी कानून के तहत अभी तक अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। बुधवार को जब अधिकारी गृह विभाग के बजट पर सदन में बोल रहे थे तो चारों विधायक, ‘‘राज्य सरकार के खिलाफ झूठ बोलने के लिए'' बार-बार उन्हें टोक रहे थे। जब नाराज दिख रहे अधिकारी सदन से बाहर जा रहे थे तो उन्होंने उनके भाषण में खलल डालने के लिए उन्हें कथित तौर पर आयकर छापे पड़वाने की धमकी दी।

चारों विधायकों को पुलिस की अतिरिक्त सुरक्षा दी जा रही है
बाद में चारों विधायकों ने अध्यक्ष से शिकायत की जिन्होंने शिकायत पर संज्ञान लिया। अध्यक्ष ने कहा कि चारों विधायकों को सदन के नियमों के अनुसार सुरक्षा दी जाएगी। अधिकारी ने आरोपों को निराधार बताया और पत्रकारों से कहा, ‘‘जिस तरीके से सत्तारूढ़ पार्टी दल बदलू विधायकों का इस्तेमाल कर मेरे भाषण के दौरान बाधा डालने की कोशिश कर रही थी वह अभूतपूर्व है। पहले उन्हें आरोप साबित करने दीजिए, उन्हें विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने दीजिए।''

एक बागी विधायक सौमेन रॉय ने सदन के बाहर यह भी आरोप लगाया कि अधिकारी ने उन्हें गोली मारने की धमकी दी थी। राज्य सरकार के सूत्रों के अनुसार, चारों विधायकों को पुलिस की अतिरिक्त सुरक्षा दी जा रही है। अध्यक्ष से भी अनुरोध किया गया है कि इन विधायकों को सदन में अलग सीटें दी जाए। फिलहाल ये विधायक विपक्ष के विधायकों के लिए तय सीटों पर ही बैठते हैं।