DA Hike 2025: दिवाली का बड़ा तोहफा! इस राज्य सरकार ने कर्मचारियों-पेंशनभोगियों का 3% महंगाई भत्ता बढ़ाया
punjabkesari.in Monday, Oct 13, 2025 - 12:24 PM (IST)
नेशनल डेस्क: अरुणाचल प्रदेश सरकार ने दिवाली से पहले राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य ने महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी। इस फैसले के बाद कर्मचारियों का DA 55% से बढ़कर 58% हो गया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस घोषणा की और बताया कि इस कदम से राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और अखिल भारतीय सेवा (AIS) के अधिकारियों को लाभ होगा।
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले से हजारों कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों को सीधे लाभ मिलेगा। जुलाई से सितंबर 2025 तक के DA/DR का भुगतान नकद में किया जाएगा, जबकि नया DA अक्टूबर के वेतन और पेंशन में शामिल किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कर्मचारियों को समय पर उनका हक मिले।
महंगाई से राहत और आय स्थिरता
इस DA वृद्धि का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन की लागत से राहत देना है। लगातार बढ़ती कीमतों के बीच यह कदम सरकारी कर्मचारियों की आय को स्थिर रखने में मदद करेगा।
केंद्र सरकार ने भी बढ़ाया DA
हाल ही में केंद्र सरकार ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए DA में 3% की वृद्धि की घोषणा की है। यह वृद्धि भी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों का DA 58% हो जाएगा। केंद्र सरकार साल में दो बार 1 जनवरी और 1 जुलाई डीए में संशोधन करती है। मार्च 2025 में DA 53% से बढ़ाकर 55% किया गया था। चूंकि वर्तमान वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है, इसलिए यह अंतिम वृद्धि हो सकती है।
DA की गणना कैसे होती है?
महंगाई भत्ता निर्धारित करने के लिए श्रम मंत्रालय द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) का उपयोग किया जाता है। यह सूचकांक समय के साथ आम उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को दर्शाता है।
आर्थिक स्थिरता की दिशा में कदम
केंद्र और राज्य सरकार की यह पहल कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की क्रय शक्ति बनाए रखने और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे बढ़ती महंगाई के बीच सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का वित्तीय बोझ कम होगा और उनका जीवन आसान बनेगा।
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