आर्टिकल 370 खत्म: 8000 और जवान J&K भेजे गए, अजीत डोभाल भी जाएंगे कश्मीर

नेशनल डेस्कः मोदी सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में एक ऐतिहासिक संकल्प पेश किया जिसमें जम्मू-कश्मीर राज्य से संविधान का अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य का विभाजन जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के दो केंद्र शासित क्षेत्रों के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया है। मोदी सरकार ने इस फैसले की घोषणा के बाद जम्मू-कश्मीर में अतिरक्त 8000 और सीआरपीएफ जवान भेजे हैं। जवानों को C-17 विमान के जरिए राज्य में भेजा गया है। वायुसेना सेना और जवानों को सीमा पर अलर्ट रहने को कहा गया है।  केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को किसी अप्रिय घटना को रोकने या शांति भंग की आशंका के मद्देनजर जम्मू-कश्मीर के निवासियों और वहां के छात्रों का विशेष ध्यान रखने को कहा है। केंद्र ने जम्मू-कश्मीर से संबंधित फैसलों के बाद राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से सुरक्षा बलों को अधिकतम सतर्कता पर रखने के लिए भी कहा। वहीं सुरक्षा समीक्षा के लिए अजीत डोभाल जम्मू-कश्मीर जाएंगे। बता दें कि इससे पहले शनिवार को 2800 जवान जम्मू-कश्मीर में भेजे गए थे। रविवार से राज्य धारा-144 लगाई गई है और इंटरनेट सेवा बंद है। साथ ही राज्य में सभी स्कूल और कॉलेज बंद किए गए हैं।

उल्लेखनीय है कि सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक संकल्प पेश किया जिसमें कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 370 के सभी खंड जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होंगे। शाह ने कहा कि विगत में 1950 और 1960 के दशकों में तत्कालीन कांग्रेस सरकारों ने इसी तरीके से अनुच्छेद 370 में संशोधन किया था। हमने भी यही तरीका अपनाया है। गृह मंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद स्वयं भी जम्मू कश्मीर से आते हैं, उन्हें चर्चा में भाग लेकर राज्य के लोगों की समस्याओं को उजागर करना चाहिए। शाह ने राज्यसभा में जम्मू एवं कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019 पेश किया।

गृह मंत्री अमित शाह ने लद्दाख के लिए केंद्र शासित प्रदेश के गठन की घोषणा की जहां चंडीगढ़ की तरह विधानसभा नहीं होगी। वहीं संकल्प के विरोध में आसन के समक्ष आ कर हंगामा कर रहे पीडीपी के सदस्यों ने संकल्प की प्रतियां भी फाड़ीं और हवा में उछालीं। इनमें से एक सदस्य ने अपना कुर्ता भी फाड़ा जिस पर सभापति ने गहरी नाराजगी जाहिर की। पीडीपी सदस्यों ने अपनी बांहों पर काली पट्टी बांध रखी थी। हालांकि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर बसपा ने सरकार का समर्थन किया। इससे पहले सोमवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक घंटे लंबी बैठक चली। समझा जाता है कि इस बैठक में शीर्ष नेतृत्व ने जम्मू-कश्मीर से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।